प्रकरण चौथें : ११५
पैसे झालेच पाहिजेत असें त्याचें धोरण असतें. पण सरकारी अधिकाऱ्यांना ही दक्षता बाळगण्याचे काय कारण? त्यांचा पगार चालूच राहतो. भांडवल म्हणून घातलेल्या पैशावर व्याजहि सुटलें नाही तरी त्यांचें नफा-नुकसान कांहीच नसतें. अशा स्थितीत राष्ट्रीयीकरण करणे कितपत हितावह होईल याचा आपणांस विचार केला पाहिजे.
समाजविकास योजनांचें मूल्यमापन करण्यासाठी ज्याप्रमाणे मूल्यमापन समित्यांसारख्या समित्या नेमलेल्या असतात, त्याचप्रमाणे सार्वजनिक म्हणजेच सरकारी उद्योगधंदे (पब्लिक सेक्टर) व इतर असेच सरकारी व्यवहार यांचे मूल्यमापन करणे व त्यांचा हिशेब तपासणें यासाठी पब्लिक अकाउंटस् कमिटी, एस्टिमेट कमिटी अशा समित्या नेमलेल्या असतात. या भारताच्या लोकसभेने व राज्यांतल्या विधानसभांनी नेमलेल्या असतात. म्हणजे या सरकारी समित्याच असतात. त्यांचे अहवाल आपण पाहिले तर आपल्या सार्वजनिक म्हणजे सरकारी उद्योगधंद्यांचे- पब्लिक सेक्टरचे- कारभार वर वर्णिलेल्यांहून कांही निराळे नाहीत हे ध्यानात येईल. हिराकूड योजना, दिल्ली रोड ट्रॅन्सपोर्ट ॲथॉरिटी, कोळशाच्या खाणी, तेथील कामगारांच्या घरांच्या योजना, प्रीफॅब्रिकेटेड हौसिंग फॅक्टरी, रेल्वेच्या कोळशाच्या खाणी, सिंद्री कारखाना, दामोदर व्हॅली हीं सर्व सरकारी खातीं आहेत. त्यांचीं कामें कशी चालली आहेत तें पाहा. हिराकूड योजनेंत पैशाची मोठी अफरातफर झाली, एका अधिकाऱ्याच्या हलगर्जीपणामुळे एका पुलाचा खर्च कांही लाखांनी वाढला, पण कोणालाहि शासन झाले नाही. (प. अ. क. अकरावा अहवाल जून १९५४) 'कोलमाइन्स् लेबर होसिंग ॲन्ड जनरल वेल्फेअर फंड' यांवरील अधिकाऱ्यांकडे जीं कामें दिली होतीं ती त्यांनी नीट केली नाहीत. त्यांनी प्रारंभी कित्येक वर्षे कामगारांच्या घरांचा प्रश्न व त्यांची अर्थव्यवस्था यांचा विचारहि केला नाही. कामाची आखणी केली ती अत्यत गचाळ केली. घरांना पाण्याची सोय, रस्त्यांची सोय केलीच नव्हती. मोठमोठ्या रकमा मात्र खर्ची पडत होत्या. पुढे घरें बांधली ती अकरा वर्षे रिकामींच राहिली. १९४८ सालापर्यंत १५००० घरें बांधावीं असें ठरलें होतें, पण १९५८ पर्यंत ५५०० घरेंच फक्त बांधून झाली. अशा रीतीने सर्व योजनाच सुरचित नव्हती. (प. अ. क. १२ वा
