११४ : लोकसत्तेला दण्डसत्तेचें आव्हान
तें तपासून पाहिलें पाहिजे. पण योजनेची शास्त्रशुद्धता कोणीं तपासली नाही. उद्दिष्टांक वस्तुनिष्ठ आहेत की नाही हें कोणी पाहिलें नाही. सर्व अंदाज एकमेकांशी सुसंगत आहेत की नाहीत याचा विचार केला नाही. पोलाद व सिमेंट किती लागेल याचा हिशेब करणें, त्याची तरतूद करणें, त्यासाठी वाहतुकीची व्यवस्था करणें हें सर्व अवश्य होते, पण तें झालें नाही. (भारतीय नियोजनांतील नियोजन मंडळाचें स्थान- धनंजयराव गाडगीळ) असल्या बेहिशेबी सरदारी कारभारामुळे अंदाजापेक्षा दुप्पट खर्च, परदेशी चलनाची तूट, साहित्य वेळेवर न मिळणे, त्यांचा अजिबात तुटवडा पडणें आणि त्यामुळे सर्व गोंधळ होणें हें सर्व अटळ होऊन बसतें; आणि हें सर्व या गरीब देशांत ! सध्या करांचे ओझें असह्य झाले आहे. पुढच्या पंचवार्षिक योजनेंत आणखी तें वाढणार आहे; तें कशासाठी? तर भावी पिढीच्या कल्याणासाठी; पण दिलेल्या करांपैकी त्या पिढीपर्यंत कांही पोचेल का, अशी शंका जनतेच्या मनांत नित्य येत असते.
आपण सध्या समाजवादी समाजरचना करूं म्हणतों त्याचा एक ढोबळ अर्थ एवढाच दिसतो की, कारखाने, उद्योगधंदे यांचें राष्ट्रीयीकरण करायचें म्हणजे विमाकंपन्या सरकारने ताब्यांत घेतल्या तसे इतर उद्योगधंदे घ्यावयाचे व कांही स्वतःच नवीन चालू करावयाचे. पण हे सरकारने करावयाचें; म्हणजे कोणी ? तर सरकारी अधिकाऱ्यांनी. त्या अधिकाऱ्यांची वृत्ति काय असते तें वर सांगितलेंच आहे. रेल्वेचा कारभार सध्या सरकारच्याच ताब्यांत आहे. त्यासंबंधी सरकारी हिशेबनिसाने दिलेला अहवाल पाहा. रेल्वे अधिकाऱ्यांनी अडीच लक्ष रुपये खर्चून एक छपरी बांधली, पण तिचा अद्याप कांही उपयोग केलेला नाही. लोहमार्ग बांधण्यासाठी दहा वर्षांपूर्वी एक जागा घेतलेली आहे, अजून रस्ता बांधावयाचा की नाही तें ठरावयाचें आहे. इंजिनांचे सुटे भाग घ्यावयाचे होते, पण वेळेवर ऑर्डर न दिल्यामुळे १ लक्ष ७६ हजार रुपयांचे नुकसान झालें. कित्येक ठेकेदारांना करारापेक्षा जास्त पैसे दिले गेले. चोऱ्या व उधळमाधळ ही नित्याचीच आहे. (रेल्वे ऑडिट रिपोर्ट १९५७-५८) या अहवालावरून एकंदर कारभार व्यापारी पद्धतीने न चालतां सरदारी पद्धतीने चालतो असे दिसून येईल. खाजगी कारखानदार किंवा व्यापारी प्रत्येक पैन पैचा हिशेब ठेवतो, पैशाचे दोन
