प्रकरण चौथें : ११३
येईल. विद्यार्थ्यांच्या नांवापुढे त्यांच्याच पेपरावरचे मार्क मांडणे व ते बरोबर मांडणें ही आपल्या दृष्टीने मोठी कलाच आहे. त्यांत मग आणखी पेपरांचे गठ्ठे गहाळ होणे, इकडचे तिकडे जाणें याची भर पडल्यावर एकंदर अंतिम चित्र कसें होत असेल याची कल्पना सहज येईल. ही झाली एका प्रांतांतली एका खात्याची गोष्ट. मग अखिल भारताची सगळीं राज्य त्यांतील गहू, तांदूळ, बाजरी, ज्वारी, मका, ताग, ऊस ह्रीं पिके आणि पोलाद, सीमेंट, खतें, तेलें, तांबें, रबर इत्यादि अनंत पदार्थ यांचे हिशेब ! ते हजारो हातांतून, कागदांतून फिरत, रूप पालटत, गिरक्या घेत दिल्लीला पोचणार. मग त्यांचें मूळ रूप व अंतिम रूप यांत किती मेळ असेल हे आपल्या सहज ध्यानी येईल. अर्थात् निवडणुकीची यंत्रणा ज्यांनी उभारली त्यांना हे अशक्य नाही. पण अशी यंत्रणा येथे नाही हें खरें आहे.
सरकारी अहवाल
सरकारी योजनांचें मूल्यमापन करण्यासाठी 'इव्हॅल्युएशन कमिटी', 'स्टडी टीम' असल्या समित्या नेहमी सरकार नेमीत असतें म्हणून वर सांगितलेच आहे. त्यांचे कोणतेहि अहवाल काढून पाहिले तर त्यांत हीच टीका केलेली आढळून येते. योजनांची आखणी नीट झालेली नव्हती, प्रारंभी हिशेब नीट मांडलेले नव्हते, खर्च किती येईल, उत्पन्नाची अपेक्षा काय याचा अंदाज केलेला नव्हता, हेंच प्रत्येक समिति म्हणत असते. आणखीहि एक तक्रार अनेक समित्यांनी केलेली आहे. मंत्रिमंडळें व जबाबदार अधिकारी मागितलेली माहिती नीट देत नाहीत, वेळेवर देत नाहीत, तपासून पाठवीत नाहीत, चूक आहे असें माहीत असले तरी तशीच पाठवितात ! १९५८- ५९ सालच्या एस्टिमेट कमिटीने तर सरकारने कोणती माहिती पुरविली नाही याची एक यादीच परिशिष्ट म्हणून जोडली आहे. एकंदर अठरा बाबतीत, अधिकाऱ्यांनी सहा सहा महिने आधी मागवूनहि माहिती वेळेवर दिली नाही असें लोकसभेने नेमलेल्या एका मोठ्या समितीला उद्वेगून म्हणावें लागलें. यंत्रणा नाही याचा हा अर्थ आहे. नियोजन मंडळाने योजना आखल्या त्या वेळीं अर्थशास्त्रज्ञांचें जें सल्लागार मंडळ नेमलें होतें, त्याने योजनाकारांना निक्षून सांगितलें होतें की, सर्व गृहीत धरलेल्या गोष्टी, केलेले अंदाज बरोबर आहेत की नाही, वस्तुस्थितीशी जुळतात की नाही,
लो. ८
