११२. : लोकसत्तेला दण्डसत्तेचें आव्हान
योजना आखतांना असा हिशेब धरला होता की, दरवर्षी ४० कोटींप्रमाणे ५ वर्षांत आपल्याला परकी गंगाजळींतून २०० कोटी रुपये काढावे लागतील. पण प्रत्यक्षांत पहिल्या दहा महिन्यांतच २०० कोटी रुपये काढावे लागले ! परकी चलनाबाबत उत्पन्न होणाऱ्या अडचणींना बऱ्याच अंशी आमचे चुकीचे अंदाज व हिशेब कारणीभूत असतात. दुसरें उदाहरण रेल्वेखात्यांतील आहे. रेल्वेमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प मांडतांना सांगितले की, सिमेंट, पोलाद, यांसारख्या आवश्यक वस्तूंच्या तुटवड्यामुळे आम्हांस कित्येक नवीन विकासकार्ये करतां आली नाहीत. पहिल्या वर्षासाठी पुढे ठेवलेले उद्दिष्ट गाठतां आलें नाही. याचा अर्थ काय ? उद्दिष्ट ठरवितांना आपल्याला पोलाद, सिमेंट इत्यादि साहित्य किती लागेल, तें येथल्या कारखान्यांत मिळू शकेल की नाही याचा नेमका हिशेब आपण करूं शकत नाही. इतकेंच नव्हे तर या साहित्याची वाहतूक करण्याचें सामर्थ्य रेल्वेला आहे की नाही याचाहि हिशेब आपल्याला नीट जमत नाही. पुष्कळ वेळां माल कारखान्यांत किंवा बंदरांत पडून असतो; पण वाहतूक होऊ न शकल्यामुळे तो इष्ट स्थळी पोचत नाही. त्यामुळे इष्ट तो विकास होत नाही.
आपल्याला साधे हिशेब करता येत नाहीत, हा काय प्रकार आहे, हें भारतीय नागरिकांना मोठे कोडे पडतें. पण अशा प्रकारच्या कोणत्याहि ऑफिसांत आपण जाऊन पाहिलें तर हें कोडे सहज उलगडतें. अनेक हिशेब ऑफिसात बसून केलेले असतात. सर्व हिंदुस्थानच्या शेतीत ज्वारी, बाजरी, गहू, तांदूळ यांचे किती पीक आले याचा हिशेब करावयाचा तर गावोंगावच्या मामलेदारांनी खेड्यांतून हिंडून माहिती गोळा केली पाहिजे, तिचा तक्ता केला पाहिजे व तो वरच्या अधिकाऱ्यांकडे धाडला पाहिजे. पुष्कळ वेळां अशी माहिती योग्य वेळीं आलेली नसते, आली असली तरी गहाळ झालेली असते, फायली सापडत नाहीत. दिल्लीहून तर निकडीची पत्रें येतात. मग ऑफिसांतले कारकून माहिती तयार करतात. यापुढली पायरी म्हणजे ही सर्व माहिती एकत्र करणें. लक्षावधि केंद्रांवरून गव्हाची माहिती येते, बाजरीची येते, तांदुळाची येते. यांतून गव्हाच्या सदरांतच गव्हाची व तांदुळाच्या सदरांतच तांदुळाची माहिती मांडणें अवश्य. पण हें किती अवघड आहे याची एस्. एस्. सी. बोर्डाच्या कारभारावरून कल्पना
