प्रकरण चौथे : ९९
आपल्या औद्योगिक उत्पादनाची तीच कहाणी आहे. १९५९ च्या मध्यावर रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलें की, आपली औद्योगिक उत्पादनवाढ ३.५ वरून या साली १.५ वर आली. कापड गिरण्यांचे काय झालें तें मागे सांगितलेंच आहे. १०० कोटी वार कापड निर्यात करावयाचें होतें तेथे या वर्षी आपण ५० कोटी वारच करू शकलों. इतकें उत्पादन घटलें आहे, आणि याचे अपश्रेय एकाने दुसऱ्यावर व त्याने पहिल्यावर लादावयाचें असें सध्या चालू आहे. श्री. लालबहाद्दूरशास्त्री म्हणाले की, कारखानदारांचा कारभार अव्यवस्थित आहे. कारखानदार म्हणाले की, सरकारच्या धोरणामुळे उत्पादनखर्च कमालीचा वाढला आहे; नवीन अद्ययावत् यंत्र आणूं देण्याचे सरकारचें धोरण नाही आणि संप नित्य चालू आहेत. मग उत्पादनवाढ होणार कशी? सध्या चित्तरंजन लोकोमोटिव्ह फॅक्टरी, भिलाई, रुरकेला, दुर्गापूर येथील पोलादाचे कारखाने, सिंद्रीचा खतांचा कारखाना, पिंपरीचा पेनिसिलीनचा कारखाना, यांची नांवाजणी फार ऐकू येते. यांतून अपेक्षेपेक्षा जास्त उत्पादन होत आहे असें सरकारी प्रवक्ते सांगतात. तसें खरेंच असेल तर अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे. पण त्याविषयी चार पांच वर्षांनी बोलावें हें बरें. लोकसभेच्या गेल्या अधिवेशनांत श्री. र. के. खाडिलकर यांनी सांगितले की, सरकारी कारखाने व्यापारी तत्त्वावर, फायद्याच्या तत्त्वावर मुळीच चालत नाहीत; आणि त्या कंपन्यांच्या ताळेबंदाच्या आधारेंच आपण हें सांगत आहों असें ते म्हणाले. एकदा एक अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ श्री. जे. के. गालब्रेथ येथे येऊन गेले. त्यानी पण हीच टीका केली. सरकारी म्हणजे राष्ट्रीय कारखान्यांत खर्च कमी व फायदा जास्त असें धोरण असले पाहिजे, कारण त्यांतूनच शिल्लक पडून एकंदर औद्योगिक वाढीसाठी भांडवल मिळावयाचें असतें. म्हणून राष्ट्रीय कारखान्यांकडे पब्लिक सेक्टरकडे- पाहण्याची दृष्टि बदलली पाहिजे असा उपदेश त्यांनी केला. (टाइम्स: २२ जुलै १९५९) आणि या औद्योगिक उत्पादनाची एवढी प्रगति असती तर एकंदर औद्योगिक धनांत घट झाली नसती हे उघडच आहे. पण सरकारने चालविलेल्या राष्ट्रीय उद्योगाची स्थिति काय आहे याचा विचार सरकारी अहवालावरूनच आपल्याला पुढे करावयाचा आहे. त्या वेळीं आपल्या औद्योगिक प्रगतीचें स्वरूप कळून येईल.
