१०० : लोकसत्तेला दण्डसत्तेचे आव्हान
लोकसत्तेकडून दण्डसत्तेकडे
पाश्चात्य पंडित आणि इतर अनेक अभ्यासक यांनी लोकशाही मूल्ये टिकविल्याबद्दल भारताची प्रशंसा केली आहे हें खरें आणि स्वातंत्र्यप्राप्ती- नंतरच्या गेल्या दहाबारा वर्षांत आपण राजकीय क्षेत्रांत अगदी असामान्य यश मिळविले आहे यांत शंकाच नाही. फारशा पूर्वपरंपरा नसतांना, एवढचा प्रचंड देशांत बहुसंख्य लोक निरक्षर असतांना, एक संघटित पक्ष निर्माण करणें आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य, मुद्रणस्वातंत्र्य अबाधित राखून बहुमत मिळवून एवढ्या अफाट लोकसमूहाचें प्रशासन करणें ही गोष्ट सोपी नव्हे. हें यश काँग्रेसचें आणि विशेषतः पंडितजींचें आहे. त्यांच्या अभावी यांतलें कांहीच साध्य झालें नसतें. पण राजकीय क्षेत्रांतल्या या यशाकडून दृष्टि काढून आपण आर्थिक व सामाजिक क्षेत्राकडे ती वळविली की, मन शंकाकुल होऊन जाते. इतरांनी केलेला गौरव आपण फार सावधगिरीने ऐकला पाहिजे असे वाटू लागते. आपण लोकशाही मूल्ये टिकविलीं म्हणजे काय केलें ? समता हें लोकशाहींतलें प्रधान मूल्य आहे. वरील सर्व स्वातंत्र्यें तिच्यावर अवलंबून असतात, आणि ज्या देशांत कोटी कोटी लोक बेकार आहेत, आणखी अनेक कोटी लोक अर्धपोटी आहेत तेथे समता आहे या म्हणण्याला काय अर्थ आहे ? दर क्षणाला जेथे महागाई वाढते आहे, सामान्य जनांना क्षणाक्षणाला जीवन जास्त जास्त असह्य होत चालले आहे तेथे समता नांदणें कसें शक्य आहे ? आणि समता नाही तेथे वरील स्वातंत्र्यें कायद्याने दिली असली तरी संपत्तीप्रमाणेच तीं अत्यंत अल्पसंख्यांच्याच वाट्याला येणार हे उघड आहे. तेव्हां लोकशाही मूल्ये टिकविलीं म्हणजे बाह्य सांगाडा टिकविला इतकाच त्याचा अर्थ होतो. त्यालाहि महत्त्व आहे. पण त्या सांगाड्यांत जीव भरण्यांत म्हणजेच ऐहिक सुखसमृद्धि निर्माण करण्यांत, सर्वाना अन्नवस्त्रादि भोग्यधन पुरविण्यांत यश येत असेल तर ! कायद्याचे राज्य काटेकोरपणे चालू असेल तर ! आज भारतांत काय चालू आहे तें आपण मागल्या प्रकरणांत पाहिलेच आहे. कायद्याचें राज्य खेड्यापाड्यांतून नष्टच झाले आहे. तेथे केवळ गुंड-मवाल्यांची सत्ता आहे हें तर काँग्रेसच्या मोठमोठ्या श्रेष्ठींनीच म्हटले आहे. यांतूनच अराजक निर्माण होतें आणि
