प्रकरण : ४
भारताचें राष्ट्रीय चारित्र्य
दण्डसत्तांनी लोकसत्तांना दिलेले आव्हान आपली भारतीय लोकसत्ता स्वीकारूं शकेल काय, असें बारा वर्षांपूर्वी कोणीं विचारलें असतें तर क्षणाचाहि विलंब न लावतां, न चाचरतां, अगदी निःशंकपणे, "यांत कसलीह शंका नाही" असें मीं उत्तर दिलें असतें. १९५२-५३ साली म्हणजे स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर पांचसहा वर्षांनी 'भारतीय लोकसत्ता' या ग्रंथाचीं प्रकरणें लिहीत असतांनाहि माझ्या मनाची तीच निश्चिति होती. त्या वेळी काँग्रेसमधल्या व इतर राजकीय पक्षांमधल्या दोषांची जाणीव मला पूर्णपणे झाली होती. त्यावर या ग्रंथांत भरपूर टीकाहि मी केली आहे. तरी आपल्या भूमीच्या उज्ज्वल भवितव्याविषयीचा मनांतला विश्वास ढळला नव्हता. पं. नेहरू, वल्लभभाई पटेल, डॉ. राजेन्द्रप्रसाद यांनी अत्यंक कडक शब्दांत कांग्रेसजनांची निर्भत्सना केली आहे. त्यांच्या उद्गारांच्या आधारेंच मीं बरीचशी टीका केली होती. ते उद्गार वाचतांना पंडितजींच्या आणि विशेषतः वल्लभभाईंच्या मनांत काँग्रेसच्या भवितव्याविषयी अतिशय निराशा असावी असें केव्हा केव्हा मला वाटत असे. तरीहि देशांतल्या भ्रष्टतेला, अनीतीला, चारित्र्यहीनतेला लवकरच आळा पडेल, देशाचे नेते सत्ताधाऱ्यांच्या अधोगामी वृत्तीला लवकरच पायबंद घालतील, प्रचंड कार्याची जबाबदारी अंगावर येऊन पडल्यामुळे अधिकाऱ्यांची कार्यक्षमता हळूहळू वाढीस लागून हा भार पेलण्यास देश लवकरच समर्थ होईल अशी प्रबळ आशा मतांत असल्यामुळे निराशेचा स्पर्श माझ्या मनाला त्या वेळीं झाला नाही. त्यानंतर आता सहा वर्षांनी भारतीय लोकसत्तेचें पुन्हा मूल्यमापन करण्याच्या हेतूने लिहावयास बसलों. या वेळी मनःस्थिति फारच पालटलेली आहे.
