प्रकरण तिसरें : ९३
कसलाहि प्रतिकार करतां येत नाही. आपल्या प्रदेशावर त्यांची विमानें येऊन टेहळणी करून जातात, पण आपण कांही करूं शकत नाही. आपलें मात्र एखादें विमान चुकून पाकिस्तानी हद्दींत गेलें तरी त्यांचे सैनिक भडिमार करून तें खाली पाडतात. याचा जाब विचारण्याचें सामर्थ्य आपल्याला नाही. त्यांचे पंचावन्न कोटींचें देणें आपण लागत होतों तें त्याचें आपल्या प्रदेशावर आक्रमण चालू असतांनाहि, या पैशाचा आक्रमणाला पोसण्यासाठीच उपयोग होईल हें दिसत असूनहि सत्यप्रतिज्ञेच्या पालनासाठी, आपण देऊन टाकले. आपलें ३०० कोटींचें कर्ज मात्र आपल्यावरच टेपूर ठेवून पाकिस्तानी नाकारीत आहेत, पण आपण कांही करूं शकत नाही. आपण नागांचा बंदोबस्त करूं शकत नाही, गोव्याचा प्रश्न सोडवू शकत नाही, काश्मीर ही तर एक चेष्टाच होऊन बसली आहे.
याला आपल्या संरक्षणमंत्र्यांचें असें उत्तर आहे की, "आपण चिंता करण्याचें कांहीच कारण नाही. आपल्याजवळ लष्करी सामर्थ्य नाहीं, म्हणून आपण प्रतिकार करीत नाही, असे मुळीच नाही. तर ही आक्रमणें अत्यंत क्षुद्र आहेत. डास किंवा चिलटें अंगावर येऊन बसावींत तसा हा प्रकार आहे. त्यासाठी तलवार उपसण्याचें कांहीच कारण नाही." पण प्रश्न असा येतो की, भारतांत जरा कोठे दंगल झाली की गोळीबार करण्यांत येतो तेव्हा तो प्रश्न जागतिक युद्धाइतका महत्त्वाचा असतो काय ? दरसाल हजार पांचशे वेळां गोळीबार करावा लागतो त्या वेळी डास-चिलट- न्यायाचा आश्रय आपले सरकार कां करीत नाही ? गोव्याचा प्रश्न, काश्मीरचा प्रश्न हे चिलटांचेच आहेत काय ? आणि असले तर तलवार उपसूनच त्या चिलटांचा नाश करावा असा कोणाचाच आग्रह नाही. डास-चिलटांना तलवार नको हे म्हणणें योग्य, सयुक्तिक व समंजस आहे, पण त्यांना थप्पड हवी हे तर मान्य आहे ना ? त्यांचे आक्रमण थांबलें पाहिजे हा मूळ मुद्दा आहे. लढाई न करतां निषेधाच्या खलित्याने तें थांबत असेल तर लढाई पुकारावी असें कोणीच म्हणत नाही. पण मूळ मुद्दा बाजूस ठेवून चिलटाचा दृष्टान्त आपले संरक्षणमंत्री देतात. त्यामुळे भाषण रंगतें हें खरें; पण आपलें लष्करी सामर्थ्य संरक्षणक्षम आहे हा दिलासा जनतेच्या चित्तांत निर्माण होत नाही.
