प्रकरण तिसरें : ९१
थैमान चालले आहे, पण काँग्रेसने त्यांच्यांतीलच अकालींशी मागे सहकार्य केलें होतें. माजी मुख्य मंत्री गोपीचंद भार्गव यांनी तर जाहीरपणें शिखांना राखीव जागा देऊ केल्या होत्या. त्यांच्या बळावरच ते निवडून आले होते. जातीयतेचें हें विष आपल्या राष्ट्रपुरुषाच्या देहांत, नसानसांत भिनलेलें आहे. निवडणुकीचे तिकीट देतांना नेमणुका करतांना सवलती देतांना दरवेळी जातीय विचार प्रभावी ठरतो. त्यामुळे गुण, कर्तृत्व यांची रयाच राहात नाही. कारभारांतील कार्यक्षमतेवर याचा अत्यंत अनिष्ट परिणाम होतो. पण सत्तेचा लोभ असल्यामुळे त्याकडे दुर्लक्ष करावेच लागते. सत्ताधाऱ्यांचा अगदी नाइलाज आहे.
दुर्दैव असे की, सत्तेसाठी जातीयतेचा आश्रय करावयाचा हे धोरण केवळ काँग्रेसचेंच आहे असे नाही. यांतून मुक्त असा एकहि पक्ष भारतांत नाही. प्रजासमाजवादी, समाजवादी, कम्युनिस्ट, कोणताहि पक्ष, कोणतीहि संघटना घ्या. निवडणूक आली की, सर्व तत्त्वनिष्ठा सोडून वाटेल त्या जातीय पक्षाशी हातमिळवणी करावयास त्यांची तयारी असते. मग त्यासाठी कोणतीहि तडजोड करणें, म्हणजेच जनहिताकडे दुर्लक्ष करणें, हें त्यांना मंजूर आहे. वास्तविक ध्येयवादाची उच्च प्रेरणा दिली तर जातीय, प्रांतीय क्षुद्रभेद विसरण्याइतकी राष्ट्रहितदृष्टि आपल्या ठाय आहे हे वेळोवेळीं जनतेने दाखविलें आहे. संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन महाराष्ट्रांतील जनतेने गेल्या निवडणुकांत अगदी चमत्कार करून दाखविले. अगदी अव्वल ब्राह्मणेतर मतदारसंघांतून ब्राह्मणांना निवडून दिलें, आणि सर्वसामान्य मतदारसंघातून अस्पृश्यांनाहि निवडून दिलें. ध्येयवाद ही खरोखरच मोठी शक्ति आहे, पण समितीच्या नेत्यांना निवडून आल्यावर तिचा विसर पडला आणि जीं स्थानिक स्वराज्ये त्यांच्या हाती आली तेथे तेथे जातीय तत्त्वांवर गट पाडून जातीयवादी सभासदांना आपल्याकडे ओढण्यासाठी त्यांच्या मागण्या मान्य करून दर ठिकाणीं जनहितावर त्यांनी निखारा ठेवला. आज समितीचे नेते यशवंतराव चव्हाणांच्याकडे राजीनाम्याची मागणी करीत आहेत, कारण सीमा प्रश्न सोडविण्यांत त्यांना अपयश आले आहे. पण जरा अंतर्मुख होऊन त्यांनी स्वतःकडे पाहिलें तर प्रत्येक स्थानिक स्वराज्यांतून आपण आधी राजीनामे दिले पाहिजेत हे
