९० : लोकसत्तेला दण्डसत्तेचें आव्हान
आदेश दिला. हें धोरण स्वीकारलें तें गणतंत्र परिषदेने काँग्रेसची पुरोगामी भूमिका मान्य केली म्हणून नव्हे. काँग्रेसची भूमिका परिषदेने मान्य केलेली नाही, उलट संमिश्र मंडळाच्या करारावर सह्या होतांच "काँग्रेसचें राज्य एकदाचें नष्ट झाले, बरे झालें" असे जाहीर उद्गार परिषदेच्या नेत्यांनी काढले. असें असून राष्ट्रवादी काँग्रेसने वेळोवेळी जातीयतेच्या विरुद्ध कडक भाषणे करणाऱ्या कांग्रेसश्रेष्ठींनी, जातीय संस्थेचाच सत्ताप्राप्तीसाठी आश्रय केला. काँग्रेसच्या प्रारंभींच्या काळांत, 'आधी राजकीय सुधारणा', 'आधी स्वराज्य', 'आधी इंग्रजी सत्तेचें उच्चाटन' असें धोरण त्या वेळच्या पुढाऱ्यांनी आखलें होतें. त्यांची कल्पना अशी की, स्वातंत्र्यसमरांत आपण विजयी झालों की या वेळीं राष्ट्रनिष्ठ, ध्येयवादी, स्वीकृत तत्त्वांवर अव्यभिचारी भक्ति करणारे असेच नेते पुढे येतील व त्यांच्या हाती सत्ता येतांच सर्व प्रकारची विषमता ते नष्ट करतील, भांडवली सत्तेला ते नमवतील, राजकारणी गुंडांचा निःपात करतील आणि जातीय वाद समूळ उखणून काढतील. प्रचंड बहुमताचा पाठिंबा असलेली राजकीय सत्ता त्यांच्या हाती आलेली असल्यामुळे हें दुर्घट कार्य ते सहज साधतील. पण स्यांच्या स्वप्नांतहि हे आलें नाही की, राजकीय सत्तेच्या साह्याने भांडवलदारीचा, जातीयतेचा व राजकीय गुंडगिरीचा निःपात करावयाच्या ऐवजीं त्यांना जोगवून, पोसून त्यांच्याच साह्याने भावी काँग्रेसचे नेते राजकीय सत्तेची प्राप्ति करून घेतील.
जें बिहार, मद्रास, ओरिसामध्ये आहे तेंच कमी अधिक प्रमाणांत म्हैसूर, पंजाब, राजस्थान इत्यादि प्रदेशांत आहे. म्हैसूरने तर या जातीयवादापायी जैन, लिंगायत इत्यादि लोकांनाहि मागासलेल्या जमातीत समाविष्ट केलें आहे; आणि सर्व क्षेत्रांत सवलती मिळावयाच्या असल्यामुळे या प्रगत समाजांनीहि आपण मागासलेले आहों हे निमूटपणें मान्य केलें आहे. पण यामुळे अस्पृश्य, आदिवासी हे जे खरे मागासलेले लोक ते तक्रार करूं लागले आहेत. कारण सवलतींचा मोठा हिस्सा त्यांच्या वर्गात उगीचच समाविष्ट केलेल्यांना आता जाणार आहे. सत्तेचा वापर जातीयता नष्ट करण्यासाठी न करता त्या भावना जास्तच बळकट करण्यासाठी कसा केला जातो याचें हे उत्तम उदाहरण आहे. पंजाबात शीख- अकाली यांच्या जातीय वृत्तीचें
