पान:लोकमान्य टिळक यांचे चरित्र -उत्तरार्ध खंड 3.pdf/४५२

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

________________

१७ लो० टिळकांचे चरित्र भाग ६ केलेली निरनिराळ्या किंमतीची तिकिटे काढण्यात आली. ही तिकिटे याच पावत्या लोकानी समजाव्या असे ठरविण्यात आले. त्यामुळे ज्याना आपली नावे प्रसिद्ध करावयाची नसतील अशा लोकानीहि मदत करण्याची त्यातल्या त्यात बिनबोलता सोय झाली होती. हे विनंतीपत्र प्रसिद्ध झाल्याबरोबर वर्गणी गोळा करण्याला सुरवात झाली व त्याची पोंच तिकिटाच्या नंबरासुद्धा केसरीच्या दर अंकात प्रसिद्ध होऊ लागली. व सांगण्यास आनंद वाटतो की खरोखरच अदमासाप्रमाणे ही रक्कम थोड्याच दिवसात जमा झाली. यावेळी केसरीत दर आठवड्यास जी लांबलचक पोंचेची यादी प्रसिद्ध होत होती तिजवरून राष्ट्रीयपक्ष आपल्या कर्तव्याला कसा काय जागला हे आपोआप कळून येण्यासारखे होते. बॅ. बॅपटिटा हे १९१९ च्या मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात हिंदुस्थानात परत आले. त्यानंतर दादासाहेब करंदीकर हेहि ता. ८ एप्रिल रोजी परत आले. त्या दोघानी तिकडील सर्व हकीकत सांगितली व जाहीर सभातून त्यानी टिळकांचे संदे- शहिं सांगितले. त्यावरून असे दिसले की टिळकाना एका दृष्टीने या खटल्याच्या निका- लाने मोठाच धक्का बसला असला तरी ते तो चार दोन दिवसातच विसरून गेले आणि पूर्वीपेक्षा दुप्पट जोराने तेथील आपल्या चळवळीच्या कामाला ते शांत- मनाने लागले. इकडे राष्ट्रीय पक्षाने लौकरच टिळकांच्या कर्जमुक्ततेचा फंड जम- विण्याचे काम आटोक्यात आणले. इतरहि स्थिरस्थावर झाले होते यामुळे मामुली राजकीय चळवळी सुरू झाल्या. ता. १९ एप्रिल रोजी ठाणे जिल्ह्याची सभा गंगाधर- राव देशपांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली भरली. तेरावी बेळगाव जिल्हा सभा ता. २० एप्रिल रोजी माधवरावजी अणे यांच्या अध्यक्षतेखाली भरली व ता. २४ एप्रिल रोजी मुंबई इलाख्याची प्रांतिक परिषद पटिस्टा यांच्या अध्यक्षतेखाली नगर येथे भरली. तशाच कुलाबा वगैरे जिल्ह्यानीहि आपल्या सभा भरविल्या. ऑ. इं. काँ. कमिटीने पंजाबातील हकीगती व सत्याग्रहाची चळवळ इत्यादिकासंबंधाने मुख्य प्रधान लॉईड जॉर्ज यांचेकडे एक लांबलचक खलिता पाठविला. पण त्याला अमुक एक उत्तर येईल किंवा अमुक एक निष्पन्न होईल अशी अपेक्षा नव्हती. अधिकाऱ्याकडून एकतर्फी हकीगत विलायतसरकारकडे जात असे. तिची दुसरी बाजू काँग्रेसच्या नावाने जावी आणि विलायतेत असलेल्या हिंदी पुढाऱ्याना तेथे आधार असावा अशाकरिताच हा खलिता पाठविण्यात आला होता. याच सुमा रास साउथबरो कमिटीने आपला रिपोर्ट प्रसिद्ध केला. त्यात मतदारसंघ कसे असावे म्हणजे क्षेत्रमर्यादा काय असाव्या गट कोणते असावे मतदारीची पात्रता काय असावी कोणत्या गटाला कौन्सिलातील किती जागा द्याव्या बगैरे गोष्टींची रूपरेखा आखली होती. या रिपोर्टाचे महत्व बरेच होते आणि तो हाती आल्या- शिवाय बिल पार्लमेंटमध्ये आणावयाचे नाही व सिलेक्ट कमिटी नेमून घ्याव- याची नाही असे माँटेग्यू यानी ठरविले होते. त्याप्रमाणे ते घडून आल्यामुळे पुढील मार्ग मोकळा झाला. इकडील शिष्टमंडळेहि जाण्याला सुरवात झाली होती.