पान:लोकमान्य टिळक यांचे चरित्र -उत्तरार्ध खंड 3.pdf/४३६

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

________________

लो० टिळकांचे चरित्र भाग ६ वा [ सन १९१९ ते १९२० ] (१) रौलेट अॅक्ट भाग ६ टिळक विलायतेस असताना रौलेट बिले पास होऊन हिंदुस्थानात प्रचंड चळ- वळ झाली. ता. ५ फेब्रुवारी १९१९ रोजी दिल्लीस कौन्सिलची बैठक सुरू झाली. व्हाइसरॉयच्या भाषणानंतर सर विलियम व्हिन्सेंट यानी दडपशाहीची दोन बिले प्रविष्ट केली. त्यानी सांगितले की "डिफेन्स ऑफ इंडिया अॅक्टाने आमचे बरेच काम केले. पण तो अॅक्ट पुढे मागे बंद होणार तरी तशा प्रकारचे काही शस्त्र आमच्या हाती पाहिजे. आम्हाला त्याचा उपयोग करून मामुली राजकीय चळवळ बंद करावयाची नाही तर अराजकतेवर आमचा कटाक्ष आहे. आणि या बिलाला तुम्ही विरोध कराल तर तुम्ही स्वराज्याला नालायक असे आम्ही समजू. कारण तुमच्या स्वराज्यातहि असला कायदा अवश्य आहे." ही बिले पुढे ढकलली जावी म्हणून लोकनियुक्त सभासदानी पुष्कळ प्रयत्न करून पाहिला. पण तातडीने ती दोन्ही बिले सिलेक्ट कमिटीकडे पाठविण्यात आली. मध्यंतरी जी थोडी संधि मिळाली तिचा फायदा घेऊन विलायतेस डेप्यु- टेशन पाठविण्याची खटपट सुरू झाली. शिष्टमंडळाच्या कमिटीचे चिटणीस केळकर यानी अनेक लोकाशी पत्रव्यवहार करून माहिती मिळविल्यावर ता. ९ फेब्रुवारी रोजी दिल्लीस ' शिष्टमंडळ कमिटी'ची सभा झाली. एकंदर तेहतीस नावे शिष्टमं डळात पाठविण्यासारखी म्हणून पुढे आली. पण सरकार बोटीचे पास अवधे पंधराच देणार असल्यामुळे एक पहिली पंधराची याद व त्यातील कोणी न गेल्यास दुसरी याद अशा दोन यादी करण्यात आल्या. पासपोर्टाच्या बाबतीत मालवीय व केळकर यानी होम सेक्रेटरी याना भेटून निवडलेल्या लोकां- च्याकडे ते परस्पर जावे म्हणजे ज्याला त्याला आपल्या सोयीप्रमाणे निघता येईल अशी व्यवस्था केली. या डेप्युटेशनची हकीगत मागील भागांत दिलीच आहे. शैलेट बिले इतकी वाईट होती की सर नारायण चंदावरकर यानीहि त्या- विषयी नापसंती दर्शविली. जरूर पडली तर व्हाइसरॉय यानी रेग्युलेशनचा उपयोग करून किंवा ऑर्डिनन्स काढून हव्या त्या लोकाना अटक करावी पण व्यक्तिस्वातंत्र्य घालविणारी आणि न्यायाच्या मूलतत्वाना हरताळ फासणारी ही बिले मंजूर करू नयेत असा त्यानी अभिप्राय दिला. पण सिलेक्ट कमिटीतून बिले बाहेर पडली त्यावरून काही आशा उरली नाही. लोकपक्षाच्या सभासदानी बिलाना मत- भेद पत्रिका जोडल्या होत्या. तथापि ती खास मंजूर होणार याविषयी शंका नव्हती. कौंसिलच्या बैठकीला ता. १८ मार्च रोजी सुरवात झाली तीत एका बाजूला ही बिले ताबडतोब मंजूर करून घेण्याचा निश्चय व दुसऱ्या बाजूला ती