________________
भाग ५ निवडक कागदपत्र ४३ माँटेग्यू - पण देशी संस्थानाच्या कारभारात जबाबदारीचे तत्त्व कोठे आहे ? केळकर — पण तुमच्या या योजनेत तरी ते कोठे आहे ? प्रधान हा गव्ह र्नर नेमणार, आणि कौन्सिलने त्याच्याविरुद्ध निंदाव्यंजक ठराव मंजूर केला तरी गव्हर्नराने त्याला काढून टाकलाच पाहिजे असे कोठे आहे ? माँटेग्यू- तुम्ही म्हणता ते बरोबर आहे. या दृष्टीने जबाबदारीची मर्यादा अधिक व्यापक करणे योग्यहि होईल. पण असले कलम प्रत्यक्ष कायद्यातच घातले तर त्याचा परिणाम काय होईल ? एखादा निंदाव्यंजक ठराव चुकून फसग- गतीने मंजूर झाला तर प्रधान कामावरून दूरच होईल. पण इंग्लंडात तरी काय ? प्रधानमंडळ राजीनामा देईलच असे नाही. या बाबतीत लॉर्ड रोजबरी आणि मि. अस्क्विथ यांची अगदी परस्पर विरुद्ध अशी दोन उदाहरणे म्हणून दाख- विता येतात. तात्पर्य पार्लमेंटातहि जबाबदारी ही अशीच आहे. अमुक पक्षातील प्रधान नेमला जावा आणि निंदेचा ठराव मंजूर होताच त्याने राजिनामा द्यावा ह्या गोष्टी हळूहळू कालांतराने कायद्याशिवाय रूढीने इकडल्याप्रमाणे हिंदुस्थानात आपोआप प्रस्थापित होतील. केळकर – इंग्लंड आणि हिंदुस्थान यातील हे साम्य आपण दाखविलेत पण विरोध मात्र दाखविला नाहीत. इंग्लंडात व वसाहतीत प्रधानमंडळाने राजि- नामा न दिला तर त्याचे काम एक दिवसहि पुढे चालणार नाही. पैशाची सर्व सत्ता लोकप्रतिनिधींच्याच हाती आहे. पण हिंदुस्थानात आज तसे नाही. तात्पर्य प्रधान हा मतदाराना किंवा कायदेकौंसिलला 'जबाबदार' नाही. प्रधान हे जर जबा- बदार म्हणावयाचे तर गव्हर्नरचे एक्झिक्युटिव्ह कौंसिलर्सहि जबाबदार का म्हणू नयेत ? माँटेग्यू- तोडून दिलेल्या खात्यात कायदेकौंसिलला पैशाअडक्याची सत्ता आहे म्हणून प्रधान जबाबदार ठरतो. पटेल - पण समजा कौंसिलाने दिवाणाचा पगार नामंजूर केला आणि गव्हर्नराने आपल्या अधिकारात तो पुनः प्रविष्ट केला तर ? म्हणून दिवाण हा जबाबदार नाही हेच खरे. लॉर्ड सिंह - शांतता व सुराज्य हे पाहिजे तर गव्हर्नराला तो अधिकार देणे प्राप्तच आहे. माँटेग्यू – पण उद्या सर्व खाती सोपीव केली तरी शिक्षणमंत्री व पोलिस- मंत्री हे पैशाकरिता भांडणार नाहीत कशावरून ? यानंतर पुनः एकवार द्विदल पद्धतीची चर्चा झाली. शेवटी लॉर्ड सिंह म्हणाले " एकूण तात्पर्य हेच की नाही ? की एकीकडून लॉर्ड सिडनहॅम हे बिलाला विरोध करणार व दुसरीकडून तुम्ही १ दोघांचे हेतू वेगळे पण फलश्रुति एकच की नाही ?
