________________
भाग ५ निवडक कागदपत्र ४१ योजनेला धरून असेल तर पार्लमेंटमधील प्रतिगामी लोकांचा विरोध टळेल असे त्याना वाटत असावे. नेमस्त लोकानी त्यांच्या योजनेला मान्यता दिली होती. पण काँग्रेसचीहि मान्यता त्याना हवी होती असे दिसले व या मुलाखतीत शिष्ट- मंडळाचे मन वळविण्याचा थोडासा प्रयत्नहि झाला. ही मुलाखत सुमारे अर्धा तास चालू होती. त्यात खालीलप्रमाणे संभाषण झाले. खापर्डे — एकंदर शिष्टमंडळात सात असामी आहोत पण अद्याप तीन गृहस्थ यावयाचे आहेत. दिवाण माधवराव पटेल केळकर व मी येवढेच आज आपल्या भेटीला आलो. माँटेग्यू- राष्ट्रीय सभेचे ठराव मी वाचले. सुधारणा निराशाजनक व असमा- धानकारक आहेत असे त्यात म्हटले आहे. पण त्यावर मी टीका करीत नाही. ती वक्तृत्वाची भाषा आहे. नक्की मुद्दयासंबंधाने आपण बोलू. दिवाण माधवराव - नुसत्या हल्लीच्या बिलावरून सुधारणांची कल्पना चांग- लीशी येत नाही कारण नियम अद्यापि होणारच आहेत आणि त्यावर तर फार गोष्टी अवलंबून. माँटेग्यू - पण ते तसे केव्हाहि होणारच. हिंदुस्थानसंबंधी पूर्वी वेळोवेळी कायदे झाले तेव्हाही असेच घडले. रॉबटर्स - हेच खरे आहे. ड्यूक — नक्की नियम आताच सर्व कसे करता येतील ? माँटेग्यू – तरी पण मी पहिल्या भाषणात सांगितलेच आहे की बिल अखेर पास होण्यापूर्वी नियमातील मुद्दयांचे टिपण प्रसिद्ध होईल. शिवाय या- विषयी सरकारचे काही खलिते प्रसिद्ध झालेच आहेत. केळकर – पण अनेक मुद्दयावर त्या खलित्यातच मतभेद दिसून येतो. म्हणून नियमासंबंधाने सरकारचे निश्चित धोरण काय आहे हे समजल्याशिवाय सिलेक्ट कमिटीपुढील साक्षीदाराना कोणत्या मुद्दयावर कशी टीका करता येणार १ दिवाण माधवराव - सिलेक्ट कमिटीपुढे स्त्रियांची मतदारी जातवार प्रतिनिधींची निवड वगैरे प्रश्न येऊ देणार की नाही ? माँटेग्यू-चाइझ कमिटीच्या काही सूचना मलाहि पसंत नाहीत, जात- वार प्रतिनिधीचे तच्च मला स्वतःला मुळीच संमत नाही. पण हिंदी पुढान्यानीच ते मान्य केले आहे त्याला आम्ही काय करावे? पण एखाद्या साक्षीदाराला ते तत्त्व अमान्य असल्यास त्याने तो मुद्दा कमिटी पुढे खुशाल मांडावा. स्त्रियाना मतदारीचा हक्क द्यावा की नाही असल्या गोष्टी प्रत्यक्ष बिलात घालणे सोईचे नाही. कारण असल्या किरकोळ गोष्टीकरिता खुद्द कायदा बदलावा लागणार. केळकर - पुष्कळशा नियमांचे धोरण आधी ठरलेलेच बरे. कारण मोर्ले- मिंटो सुधारणा झाल्या त्यावेळी बिलात मजकूर थोडा होता व हिंदुस्थानसरकारने नियम केले ते लोकाना मान्य झाले नाहीत. दहा वर्षापूर्वीचीच ही गोष्ट आहे.
