________________
भाग ३ दिल्लीची राष्ट्रीय सभा ६१ पार पडली. जादा काँग्रेसचाच ठराव मंजूर करण्यात आला. त्यात माँटेग्यू-चेम्स- फर्ड सुधारणा या असमाधानकारक व निराशाजनक आहेत असेच म्हटले होते. स्वराज्याचे संपूर्ण हक्क पंधरा वर्षात द्यावे असे म्हटले होते. शिवाय प्रांतिक स्वातंत्र्य द्यावे अशीहि उपसूचना मंजूर झाली. या सभेला ना. शास्त्री हे हजर राहिले होते. त्यानी ठरावातील असमाधानकारक व निराशाजनक या शब्दाना हरकत घेतली. स्वतः बाईनी 'सर्व प्रांताना स्वातंत्र्य द्यावे' हे शब्द मतैक्य होण्याकरिता गाळावे असे सुचविले. पण त्यानी असमाधानकारक व निराशाजनक हे शब्द फारच सौम्य आहेत असे सांगितले ! शेवटी शास्त्री यांची उपसूचना नामंजूर झाली पण बेझंटवाई यांची मान्य झाली ! यानंतर 'काँग्रेसने शिष्टमंडळ नेमल्यास त्याला पासपोर्ट देण्याची व्यवस्था करण्यात येईल' असे सरकारी पत्र सभेला वाचून दाखविण्यांत आले. दिल्लीच्या राष्ट्रीय सभेवर जहालपणाचा आरोप आणण्यास नेमस्त व अँग्लो इंडियन यांच्याकडून सुरवात झाली. पण या सभेपासून नेमस्तपक्षाने बहुतेक आपले अंग काँग्रेस मधून काढून घेतल्यामुळे सभेतील वाद थांबून तो बाहेर बाहेर व वर्तमानपत्रातून सुरू झाला. रौलेट कमिटीचा निषेध केला म्हणून अँग्लो-इंडियन रागावले व राजनिष्ठेची परंपरा सोडून सुधारणांची एकदम मोठी मागणी केली म्हणून नेमस्त रागावले, पण दडपशाहीची नवी हत्यारे तयार करून सरकार ती पाजळू लागल्यामुळे फिरून नेमस्त व जहाल याना एकमनाने विचार करण्याचा एक प्रसंग आला. तो म्हणजे रौलेट बिल हा. याला क्रिमिनल लॉ अमेंड- मेंट बिल भाग १ व भाग २ अशी नावे आहेत. पहिल्या बिलाने राजद्रोही मजकुराची पत्रके आपल्या जवळ बाळगणे हा गुन्हा ठरविला. विशिष्ट आरोपासंबंधाने चौकशीचे व पुराव्याचे काही नियम बद- लले. आणि शिक्षा भोगून झाल्यावरहि बंधमुक्त कैद्याना कोठे राहावे काय करावे वगैरे बाबतीत दोन वर्षापर्यंत जामीन घेण्याचा अधिकार कोर्टाना असावा असेहि एक कलम होते. दुसऱ्या बिळात विशिष्ट गुन्ह्यांची चौकशी विशिष्ट रीतीने व्हावी आणि अशा चौकशीत आरोपींच्या नेहमीच्या सवलती कोणकोणत्या काढून घेण्यात याव्यात हा मुख्य विषय होता. या दोन्ही बिलांचा मिळून निष्कर्ष असा की केवळ आरोप ठेवून चौकशी केल्याशिवाय कोणाला तुरुंगात टाकले असे तर वरकरणी म्हणता येऊ नये, पण साक्षीपुरावा नाही वकील नाही अपील नाही अशी स्थिति जवळ जवळ उत्पन्न करण्यात येऊन वाटेल त्याचा वहिम घेऊन त्याला तुरुंगात टाकावे मोठी शिक्षा द्यावी व सुटल्यावरहि जायबंदी करावा! ही बिले पुढे आल्याबरोबर सुधारणासंबंधीचा वाद क्षणभर बाजूला पडला. आणि नेमस्त व जहाल याना काळजी उत्पन्न होऊन ते दोघेहि एका बैठकीवर येऊन सहविचार करू लागले. चोहोकडे सभा भरल्या आणि वरिष्ठ कायदेकौन्सिल हे लौकरच सरकार व लोकपक्ष यांच्या विरोधाचे रणक्षेत्र होणार असे दिसून आले.
