________________
। । । | | | कायदा तज्ञ माहिती अधिकारी तीन सामाजिक कार्यकर्ते (महिला सदस्यांना प्राधान्य द्यावे) असावेत. नियम १५ नुसार सदर सल्लागार समितीची बैठक ही दर दोन महिन्यांनी म्हणजेच साठ दिवसांचे आत घेणे बंधनकारक आहे. | प्रश्न - गर्भलिंग निदान आणि निवड करू शकणा-या सर्व केंद्रांना कायद्याच्या कक्षेत कसे आणले जाते ? कलम ३ व नियम ३(अ) नुसार कोणतीही कंपनी अगर व्यक्ती सोनोग्राफी मशीन नोंदणीकृत नसलेल्या केंद्रावर विकू शकत नाही. दर ३ महिन्यांनी केंद्र व राज्य सरकारला अशी मशिन्स ज्यांना पुरवण्यात आली, त्यांची यादी नाव व पत्त्यासह सरकारला कळविणे बंधनकारक आहे. कलम १८ नुसार सर्व सोनोग्राफी सेंटर्स, जनुकीय प्रयोगशाळा व समुपदेशन केंद्र यांना नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. कलम १९ आणि नियम ६ नुसार सोनोग्राफी सेंटरचे नोंदणी प्रमाणपत्र दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक आहे. नियम १३ नुसार व्यक्ती, मशीन अगर जागा बदलल्यास तसे कळविणे बंधनकारक आहे. । नियम ७ नुसार नोंदणी प्रमाणपत्र ५ वर्षांसाठी देण्यात येते. अशाप्रकारे गर्भलिंग निदान कायद्याशी संबंधीत सर्व सोनोग्राफी सेंटर्स व जनुकीय प्रयोगशाळा आणि समुपदेशन केंद्र कायद्याच्या कक्षेत आणले आहे. प्रश्न १५ - सोनोग्राफी सेंटर्सनी ठेवावयाची कागदपत्रे व घ्यावयाची काळजी याबाबत माहिती. सदर कायद्याचे कलम २९ व नियम ९(१ ते ८) नुसार कायद्यात घालून दिल्याप्रमाणे सोनोग्राफी सेंटरने 'एफ' फॉर्म, जनुकीय प्रयोगशाळा 'इ' फॉर्म व समुपदेशन केंद्राने ‘डी’ फॉर्म भरणे बंधनकारक आहे. • संबंधीत सोनोग्राफी केंद्रांनी दोन वर्षापर्यंत ही कागदपत्रे सांभाळावी लागतात. । | ...२९...
