________________
। । । । । । । । । । । ।। ।। ।। ।। ।। ।। । ।। ।। ।। ।। । । । । अण || ३ | कायद्याचा इतिहास आणि उद्देश -.-.-.-.-.-. | | ।। । । । । । | | | प्रश्न - घटते लिंग गुणोत्तर रोखण्यासाठी कायदा बनविण्याची प्रक्रिया कशी झाली? १९७५ ते १९८५ हे महिलादशक म्हणून साजरे करण्यात आले. या दरम्यान डॉ. संजिव कुलकर्णी यांनी मुंबई शहरातील २०० सोनोग्राफी सेंटर्स आणि गर्भपात केंद्रांचे सर्वेक्षण करून संशोधनात्मक निबंध लिहिला. सदर निबंधात नमूद केल्याप्रमाणे सोनोग्राफी मशिनचा वापर हा गर्भलिंग निदानासाठी मोठ्या प्रमाणावर केला जात आहे, त्यामुळे लोकसंख्येत ० ते ६ वयोगटातील मुलींची संख्या कमी होत आहे असे दाखवले. स्त्रीवादी संघटना आणि स्वयंसेवी संघटनांनी महाराष्ट्रात सरकारवर राजकीय दबाव निर्माण करून लक्ष वेधून घेतले आणि या शोधनिबंधाच्या आधारे गर्भलिंग निदान संदर्भात लक्ष घालण्यास भाग पाडले आणि गर्भलिंग निदान प्रतिबंध कायदा १९८८ साली लागू करण्यात आला. परंतू कायद्याला अनुसरून आवश्यक ते नियम आणि सदर कायदा कोणी । चालवावा याबाबत स्पष्ट आदेश सरकारने दिले नाहीत. त्यामुळे कायदा निर्माण होवूनही अकार्यक्षम राहिला. २००० साली दशवार्षिक जनगणना कार्यक्रमांतर्गत जनगणना करण्यात आली. १९९१ च्या तुलनेत २००१ साली ० ते ६ वयोगटातील मुलींच्या संख्येत अनैसर्गिकरित्या, भयावह पध्दतीची घट झाल्याचे निदर्शनास आले म्हणूनच जनगणना आयोगाने मिसींग गर्ल्स/गायब झालेल्या मुलींसदर्भात अहवाल देशासमोर मांडला. याच दरम्यान डॉ. साबू जॉर्ज यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली. सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेला सदर प्रकरणी लक्ष घालून कायद्यात बदल करण्यास सांगितले. त्यानुसार १९९४ च्या गर्भलिंग निदान कायद्यामध्ये १४ फेब्रुवारी २००३ ला बदल करण्यात आले ...२४...
