________________
गर्भधारणापूर्व आणि प्रसुतीपूर्व निदान तंत्र (गर्भलिंग निदान प्रतिबंध) कायदा १९९४, सुधारित २००३ या नावाने देशामध्ये पारीत करण्यात आला. सन २००१ च्या तुलनेत २०११ मध्ये महाराष्ट्रातील मराठवाड्यातील बीडसह सर्व जिल्ह्यांमध्ये पश्चिम महाराष्ट्राप्रमाणेच मुलींची संख्या घटल्याचे निदर्शनास आले आहे. सन २००१ मध्ये महाराष्ट्रातील ८ जिल्ह्यांमधील परिस्थिती चिंताजनक होती. तर सन २०११ च्या जनगणणेप्रमाणे १८ जिल्ह्यांमधील परिस्थिती बिघडलेली निदर्शनास आली आहे. या १० वर्षात मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये स्त्रीविषयक गुन्ह्यांमध्ये आणि शोषणात वाढ झालेली आहे. तसेच खाजगी आणि सरकारी दवाखान्यामध्ये सोनोग्राफी सारखे तंत्रज्ञान सहज उपलब्ध झाले आहे. ऊस तोडीसारख्या असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. हुंड्याचे प्रमाण दुष्काळ व गरीबी यामुळे प्रचंड वाढले आहे. त्यामुळे याही जिल्ह्यांमध्ये स्त्रियांच्या संख्येत जन्माच्या वेळेस घट झाल्याचे दिसत आहे. पुढील पानावरील आकडेवारी ही वरील परिस्थितीचा आरसा आहे. आकडे बोलतात, बोलणा-या आकड्यांची भाषा संवेदनशिल कार्यकत्र्याने वाचून, समजून, विश्लेषण करून त्याचा उपयोग कृती कार्यक्रमासाठी केला पाहिजे. आपल्या देशात या जनगणनेत नोंदल गेलेलं दर हजार मुलांमागे ९१४ मुली हे प्रमाण स्वातंत्र्यानंतरचं सर्वात कमी प्रमाण आहे. ...१०...
