________________
करताना सर्वप्रथम आपल्या पारंपारिक समाजास धक्का दिला. आयोगाने नमूद केले की, हा प्रश्न ‘बिमारू' राज्याचा नाही. म्हणजेच बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या अविकसित राज्यांचा नाही तर या प्रश्नास सर्वप्रथम पंजाब, हरीयाणा, दिल्ली, गुजराथ, तामिळनाडू, महाराष्ट्र यासारखी विकसित राज्ये जबाबदार आहेत. महाराष्ट्रात हा प्रश्न कोकण, विदर्भ, मराठवाड्याचा नाही. तर पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर व दुध पट्याचा प्रश्न आहे. म्हणजेच सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, बीड, जळगांव, अहमदनगर, औरंगाबाद या जिल्ह्यांचा प्रश्न आहे. हे जिल्हे सधन, विकसित, सुशिक्षित, राजकीय दृष्ट्या प्रभावी उच्च वर्णियांचा भरणा मोठ्या प्रमाणावर असणा-या, खाजगी अथवा शासकीय वैद्यकीय सेवा सुविधा असणान्यांचा हा प्रश्न आहे. जेथे कोरडवाहू शेती आहे, जेथे वैद्यकीय सेवा उपलब्ध नाही, जेथे शेती स्त्रियांच्या शक्तीवर अवलंबून आहे, तेथे मुलींची संख्या घटलेली नाही. जेथे बागायत शेती आहे, जेथे ऊस, द्राक्षे सारख्या फळ फळावळे व भाजीपाला इत्यादी नगदी पिके घेतली जातात, जेथे शिक्षणाचे प्रमाण उत्तम आहे. उच्च वर्णियांचा भरणा आहे, जेथे हुंडा घेवून देवून लग्ने करणे हे प्रतिष्ठेचे लक्षण मानले जाते, जेथे वैद्यकीय सेवा सुविधा, तंत्रज्ञान मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहे, त्याच जिल्ह्यामध्ये व तालुक्यामध्ये मुलींची संख्या घटताना दिसत आहे. याच दरम्यान वरील रिपोर्टचा हवाला देवून महाराष्ट्रातील 'मासूम' व 'सेहत' या दोन स्वयंसेवी संस्थांनी साबु जॉर्ज यांचे नेतृत्वाखाली सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. १९९४ च्या गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्यात महत्वपुर्ण बदल करून सन २००३ साली सदर कायदा हा आपले नवे रूप घेवून | प्रमाण ...९...
