पान:लिंग पद समभाव (जेंडर) आणि कौटुंबिक हिंसाचार.pdf/२३

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

1992 साली झालेल्या भारतीय राज्यघटनेच्या 73 व 74 व्या घटना दुरूस्तीमुळे स्त्रियांना ग्रामपंचायत, नगरपालिका आणि महानगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणात सक्रिय सहभाग मिळाला जी अनेक वर्षांपासून चळवळीची

मागणी होती.

 1993 पर्यंत जागतिक बँकेकडून देशाला येणा-या अनुदानाचा हिशेब पैशात दिला जायचा, म्हणजे किती अनुदान आले त्यापैकी कशावर किती किती खर्च झाले असा मांडला जायचा. जागतिक पातळीवरिल स्त्रीवादी चळवळीमुळे, सर्व देशांमधल्या स्त्रीवादी चळवळीचे सक्षम नेटवर्क, जागतिक परिषदा यामुळे जेंडर बजेटिंग ही संकल्पना उदयास आली. या संकल्पनेच्या उदयात आणि प्रचार, प्रसारात डॉ. विभूती पटेल यासारख्या भारतातल्या अर्थशास्त्रातल्या अग्रणी स्त्रीवादी विचारवंत, महिला नेत्यांच्या मोठा वाटा आहे. या संकल्पनेमुळे आता कुठलेही अनुदान कुठल्या घटकांवर खर्च झाले याचा हिशेब पैशात मांडण्या बरोबरच त्या अनुदानामुळे स्त्रीयांना त्याचा काय लाभ झाला, त्यांच्या परिस्थितीत नेमका काय बदल झाला याची माहिती त्या त्या देशांना जागतिक बँकेला देणे बंधनकारक झाले आता शाळेसाठी 100 रू खर्च झाले असे सांगून लगेच पुढचे कर्ज मागता येत नाही तर या खर्चामुळे किती मुली शिकू शकल्या याची माहिती देणे आवश्यक बनले. त्यासाठी हे कसे मोजणार याचे निकष आधीच कर्जाच्या प्रस्तावात द्यावे लागतात. यामुळेच आता विशिष्ट लाभार्थीसाठी खालीलप्रमाणे विशिष्ट योजना येऊ लागल्या आहेत.

• १.जेंडर स्पेसिफिक पॉलिसी :- निश्चित जेंडरसाठी, परिणामकारक निश्चित बदलासाठी.

• २. जेंडर न्यूट्रल पॉलिसी :- सर्वांसाठी. स्त्री पुरूष दोघांसाठी, निश्चित ध्येय धोरणांसाठी सद्या जी धोरण आहेत, साधनं-संसाधन आहेत त्यातल्याच गोष्टींचा / कुवतीचा वापर करून अंमलबलावणी.

• ३. जेंडर ट्रान्सफरमेटिव्ह पॉलिसी :- यात स्त्री पुरूष दोघेही लाभार्थी असतात. त्यांच्या

• ४. जेंडर ट्रान्सफरमेटिव्ह पॉलिसी :- यात स्त्री पुरुष दोघेही लाभार्थी असतात. त्यांच्या विशिष्ट गरजा लक्षात घेऊन धोरणाची आखणी केली जाते. सद्यस्थिती कडून आदर्शाकडे किंवा त्या दिशेने जाण्याचा प्रयत्न करणे हे उद्दिष्ट ठेऊन हे धोरण बनवले जाते. त्यासाठी असलेली साधनसंपत्ती आणि जबाबदा-यांच पुर्नवाटप केली जाते.

 भारतात झालेल्या या चळवळींबरोबरच जागतिक पातळीवर झालेल्या परिषदांचा(1920 साली पहिली आणि 1985 मध्ये दुसरी परिषद भारतातच झाली, तिसरी परिषद नैरोबीत, डिसेंबर 1995 ला चौथी परिषद बिजिंग येथे झाली) परिणाम म्हणूनही अनेक टप्पे चळवळीला ओलांडता आले.


लिंग पद समभाव (जेंडर) आणि कौटुंबिक हिंसाचार.....२१