पान:लक्षदीप (Lakshadip).pdf/374

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

दप्तर दिरंगाई आणि हडेलहप्पी यांच्याशी सामना करावा लागतो. अशा पाश्र्वभूमीवर शेतक-यांचा कृष्णात पाटील, शिपायाची कन्या संदीप कौर किंवा हरियानवी बहू पूनम आणि मालिका, दहशतवादामुळे विकास कुंठित झालेल्या ग्रामीण काश्मीरमधील फैजल शहा यांसारखे युवक - युवती जेव्हा प्रशासकीय सेवेत येतील तेव्हा नक्कीच गुणात्मक फरक पडेल. या सर्वांना ग्रामीण भारताच्या समस्या, प्रश्न आणि प्रशासनातील अडवणूक चांगली माहीत आहे, त्यामुळे त्यांच्यापुढे कामासाठी गरीब ग्रामीण स्त्रीपुरुष येतील, तेव्हा त्यांचे प्रश्न, समस्या आणि त्यांचा आवाका उच्चवर्णीय शहरी अधिका-यांपेक्षा अधिक चांगल्या रीतीने व सहअनुभूतीने समजेल व जाणवेल आणि ते नागरिकांचे कामे तत्परतेने व भ्रष्टाचार न होता करतील, अशी आशा करायला हरकत नाही.
 वाचकहो, मागील काही अध्यायात आपण अमेरिका व ब्रिटनच्या प्रशासकीय सेवा व सुधारणांचा परामर्श घेतला. या आजच्या अध्यायापासून भारतीय प्रशासनसेवेत घडत आलेल्या सुधारणांचा वेध आपण घेणार आहोत. त्याची सुरुवात प्रशासनाच्या बदलत्या चेह-याने केली आहे. त्यासाठी २०१० च्या निकालाचे व फैजल शहा, कृष्णात पाटील, संदीप कौर आणि हरियानवी बहू पूनम मलिक व मोनिका दहियाचे निमित्त झाले आहे.
 आपण थोडं कल्पनारंजन करू या.
 काही वर्षांनी कलेक्टर झालेल्या हरियानाच्या पूनम मलिकच्या जिल्ह्यात खाप पंचायतीच्या ऑनर किलिंगचा प्रश्न येईल व सगोत्र विवाह करणा-या जोडप्यावर सामाजिक बहिष्कार टाकला जाईल तेव्हा पूनम किती खंबीरपणे त्याविरुद्ध कार्यवाही करेल? त्याहीपेक्षा, करू शकेल का? ज्या वातावरणात राहून तिने आपले स्वप्न व आशावाद जपला आणि आय. ए. एस. चे ध्येय साध्य केले, त्यावरून ती इतरांपेक्षा अधिक खंबीरपणे व त्याचवेळी संवेदनशीलपणे हा प्रश्न हाताळू शकेल नाही का?
 डॉ. फैजल शहाला उद्या जर काश्मीर केडर मिळाले तर तो जिल्हा दंडाधिकारी म्हणून, आयुक्त, सचिव म्हणून दहशतवादाचा प्रश्न कसा हाताळेल? आऊट ऑफ बॉक्स विचार करून काही नव्या मार्गाने विकास करीत दहशतवादी हत्यार तो बोथट करू शकेल? मला स्वत:ला वाटते, का नाही? कृष्णात शामराव पाटलाने त्याला मिळालेल्या जमिनीच्या वादावरून तहसील कचेरी व न्ययालयाचे खेटे बालपणी घातले आहेत. त्यामुळे उद्या तो कलेक्टर म्हणून तलाठी व महसूल प्रशासनाने गरिबांना त्रास न देता त्यांची कामे करावीत म्हणून काही नवी योजना नाही का आणू शकणार?

 हरियाणा-पंजाबमध्ये स्त्री-भ्रूण हत्येचे प्रमाण चिंताजनक आहे. उद्या कलेक्टर झालेली मोनिका दहिया, पी. सी. पी. पी. एन. डी. टी. या भ्रूणहत्येला प्रतिबंध

३७४ ■ लक्षदीप