बेकरी' सरकारी क्षेत्रात सुरू करणे, कपड़ा मिल उभारणे ही सहज आठवणारी उदाहरणे. त्यामुळे नोकरशाहीचा विस्तार व अधिकाधिक वाढत गेला. आय. ए. एस. नामक प्राणी सर्वज्ञ असून तो बँकेचा चेअरमन, शेअर बाजाराचा अध्यक्ष, ऑर्डिनन्स फॅक्टरीचा प्रमुख, एवढेच काय ‘फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट' चा डायरेक्टर म्हणून तेवढ्यात कार्यक्षमतेने काम करू शकतो, असे मानले जाऊ लागले.
१९२४ साली कमिशनच्या अहवालाप्रमाणे ब्रिटनशासित भारतात १३५० आय. सी. एस. होते, २००१ साली त्यात चारशे टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. आज सुमारे साडेपाच हजार आय. ए. एस. अधिकारी कार्यरत आहेत. १९२४ साली ७२२ आय. पी. एस. अधिकारी होते, त्यांची वाढ स्वतंत्र भारतात आय. ए. एस. पेक्षा अधिक होत गेली असून सध्या त्यांची नेमकी संख्या उपलब्ध नसली तरी लक्षणीय आहे. १९२४ साली सर्व केंद्रीय सेवा अधिका-यांची संख्या ४२७८ होती, आज ती त्याच्या दहापट आहे. थोडक्यात, मागील साठ वर्षात ब्यूरॉक्रसीची संख्यात्मक तसेच कामाच्या संदर्भात विभागाच्या संदर्भात प्रचंड वाढ झाली आहे. वर्ग एक ते चार (किंवा अ-ब-के-डे- वर्गातील अधिकारी) आणि कर्मचारी वर्गाच्या संख्येतही सुमारे तीनशे पट वाढ झाली आहे. 'रायजिंग पिरॅमिड ऑफ ब्यूरोक्रेटस्' किंवा पार्किन्सनच्या कायद्याप्रमाणे दरवर्षी ५.७५ टक्के सरासरी वाढ अपेक्षित आहे. त्यानुसार भारत सरकारच्या केंद्रीय सेवेत तीनशे ते सव्वातीनशे टक्के वाढ गृहीत धरली होती. इथे तशी वाढ होण्यात केंद्र सरकार पूर्णपणे यशस्वी झाले आहे. आजवर वेतनवाढीसाठी सहा वेतन आयोग निर्माण करण्यात आले होते, त्यांच्या अहवालाप्रमाणे केद्रीय कर्मचारी व अधिका-यांची संख्या पुढीलप्रमाणे वाढत गेली.
१) पहिला वेतन आयोग (१९४६ - ४७) -
कर्मचा-यांची संख्या १४.४५ लाख
२) दुसरा वेतन आयोग (१९५७ - ५९) -
कर्मचा-यांची संख्या १४.४५ लाख
३) तिसरा वेतन आयोग (१९७० - ७३) -
कर्मचा-यांची संख्या २९.८२ लाख
४) चौथा वेतन आयोग (१९८३ - ८७) -
कर्मचा-यांची संख्या ३७.८७ लाख
५) पाचवा वेतन आयोग (१९९४ - ९७) -
कर्मचा-यांची संख्या ३८.७० लाख
६) सहावा वेतन आयोग (२००३ - २००६) -
कर्मचा-यांची संख्या ४१.७६ लाख
येथे हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, गट 'ड' म्हणजे चतुर्थ श्रेणी कर्मचा-यांची
लक्षदीप ■ ३६३
