पान:लक्षदीप (Lakshadip).pdf/364

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

(उदा. चपराशी, मदतनीस व तत्सम पदावरील कर्मचारी) संख्या यामध्ये सुमारे ६० टक्के आहे. तर गट 'अ' श्रेणी अधिका-यांची संख्या अवघी तीन ते पाच टक्के आहे. कामाच्या संदर्भात वर्ग एक व दोन अधिका-यांची उत्पादकता व त्यांच्यावरील कामाचा ताण सर्वाधिक आहे. त्यांना खाजगी क्षेत्राप्रमाणे वेतन देणे योग्य आहे, कारण खाजगी क्षेत्राच्या वरिष्ठ व्यवस्थापकाच्या तुलनेत त्यांच्या कामाची व्याप्ती जबाबदारी आणि विविधता अधिक आहे. पण भारतामध्ये लोककल्याणकारी राज्य असल्यामुळे वेतनवाढ सर्वांना देणे अपरिहार्य आहे. तसे पहिले तर चतुर्थ श्रेणी कर्मचा-यांचे वेतन फार आहे असे मुळीच नाही, पण त्यांची प्रचंड संख्या व त्यांच्या कामाची उत्पादकता यांचे प्रमाण व्यस्त आहे. ही कामे त्यांच्यावेतनावरील खर्चाच्या एक दशांश रकमेत ('आऊट सोर्स करून) अधिक कार्यक्षमतेने करून घेता येणे शक्य आहे. पण संघटित कामगार क्षेत्राचे दबावाचे राजकारण आणि स्पर्धात्मक ‘पॉप्युलिस्ट' राजकारणामुळे ते शक्य होत नाही.
 महाराष्ट्राचा विचार केला तर साधारणपणे ३५० आय. ए. एस. तर ५०० च्या आसपास आय. पी. एस. अधिकारी आहेत. एकूण कर्मचारी व अधिका-यांची संख्या १८ लाखांच्या आसपास आहे, त्यात प्रथमिक शिक्षकांचा वाटा ६० टक्क्यांहून थोडा अधिक आहे, पण प्राथमिक शिक्षण ही अत्यावश्यक सेवा आहे व सरकारवरच त्याची जबाबदारी आहे, त्यामुळे ही संख्या वगळता महाराष्ट्रात कर्मचा-यांची संख्या पार्किसन लॉच्या सिद्धान्तापेक्षा निश्चितच मर्यादित आहे.
२. काळी हॅट काय सांगते?
गुरुचरण दास यांनी एका लेखात असे लिहिले आहे की, वरिष्ठ पदावर असलेला त्यांचा एक आय. ए. एस. अधिकारी त्यांना डोळ्यात पाणी आणून सांगत होता की, त्याच्या कॉलेजवयीन मुलाला त्याची लाज वाटते. त्यांची इच्छा होती की त्यांच्या मुलानेही प्रशासकीय सेवेत यावे, तेव्हा तो मुलगा ताडकन म्हणाला, "Dad, only corrupt, inefficient and negative people join I.A.S." गुरुचरण दास यांच्या मते हे मत दडपशाही व भ्रष्टाचार करणाच्या कार्यक्षम ब्यूरॉक्रसीवर झगझगीत प्रकाश टाकणारे आहे.

 २३ जून २००१ च्या ‘टाईम्स ऑफ इंडिया'मध्ये “बाबू, समझो इशारे' या स्फुट लेखात उदारीकरणानंतर ‘जनरेंलिस्ट' (Generalist) असणारी प्रशासकीय सेवा ही गतिमान व जागतिक बदलांशी जुळवून घेत विकास प्रशासन देण्यात फारशी यशस्वी ठरली नाही. त्यामुळे आय. ए. एस. सेवा बंद करावी का, हा प्रश्न अनेक स्तरांवर उमटायला सुरुवात झाली आहे. परमिट - कोटा - लायसेन्सच्या जमान्यात जो रुबाब प्रशासकांचा होता, तो आता राहिला नाही. नव्या बदलांशी जळवन घेणे त्यांना जड जाते आहे, त्यामुळे विकास प्रक्रियेत ते अडसर ठरत आहेत, असा त्या

३६४ ■ लक्षदीप