नाही. असो.
भास्कर मुंडे धुळ्यासारख्या जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी म्हणून येतात, नदीजोड प्रकल्प कल्पकतेनं राबवतात. टी. चंद्रशेखर येतात आणि नागपूर, ठाणे शहरं कात टाकतात. चावलासारखा अधिकारी कर्नाटकमध्ये पूर्ण राज्याच्या जमिनीचे संगणकीकरण करून, कुणालाही कुठूनही जमिनीचा सातबारा उतारा क्षणार्धात देण्याची सोय करतो, ही कार्यक्षमता नाही?
आत्मस्तुतीचा दोष पत्करून मी माझंही उदाहरण देतो. अकोल्याला मी सिटी बस सेवा प्रकल्प (खाजगीकरणातून) म. न. पा. वर खर्चाचा बोजा न टाकात राबवला, जो आजही चालू आहे. त्यामुळे नागरिकांना अवघ्या दोन ते पाच रुपयांत शहरभर प्रवास करता येतो. आज राज्यात सर्वात कमी कुपोषित सांगली जिल्हा आहे. तेथील (शून्य ते सहा वयोगटातील) दोन लाख बालकांचा मी अवघ्या पंधरा - पंधरा रुपयात आरोग्य विमा उतरवला. हजारांच्यावर रोगग्रस्त बालकांवर शस्त्रक्रिया केल्याने ती रोगमुक्त झाली. जिल्हा परिषदेच्या ४१० प्राथमिक शाळातून लोकवर्गणीतून हजारो संगणक बसवले. पहिली ते सातवीच्या वर्गाना सर्व विषयांच्या शैक्षणिक सीडीज पुरवल्या. पलूस, शिराळा व तासगाव तालुक्यांतील शंभर टक्के शाळा संगणकीकृत झाल्या आहेत. यामुळे विद्याथ्र्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढली आहे. २००६ मध्ये माधव चव्हाणच्या प्रथम' या संस्थेने महाराष्ट्रभर जे सर्वेक्षण केलं, त्याचे अहवाल प्रसिद्ध झाले आहेत. त्यात त्यांनी लेखन-वाचन क्षमता सर्वांधिक जास्त (माझ्या सी. ई. ओ. च्या कारकीर्दीच्या) सांगलीची असल्याचे नमूद केले आहे. सध्या राज्याचा क्रीडा संचालक म्हणून, आजवर झाला नाही असा एक उपक्रम राबवत आहे. २००८ च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेसाठीच्या भारतीय संघात अधिकाधिक महाराष्ट्रीय खेळाडूंचा समावेश व्हावा, म्हणून राज्य शासनातर्फे (महाराष्ट्रात कुठेही होत नसलेली व आजवर भारतातही न झालेली) नऊ खेळांची प्रशिक्षण शिबिरं सुरू केली आहेत, त्यासाठी प्रायोजकत्व मिळवलं व क्रीडापीठाच्या कमाईतला एक कोटीचा निधी वापरला आहे. शासनावर कोणताही आर्थिक बोजा टाकलेला नाही. त्या स्पर्धेत भारताला मिळणाच्या पदकांत महाराष्ट्राचा भरीव वाटा असेल, असं माझं मन मला आजच ग्वाही देत आहे.
वाचकहो, तुम्हाला वाटत असेल, की मी ‘ब्यूरोक्रमी'चं केवळ गुलाबी व अतिरंजित चित्र रेखाटत आहे. नाही, मी आतापर्यंत 'पेला काही अंशी भरलेला आहे, एवढाच म्हटलं आहे. विदारक वास्तव हे आहे की, पेला अर्ध्यापेक्षाही जास्त (ऐंशी, नव्वद टक्के) रिकामी झाला आहे. ही घसरण रोखली पाहिजे. ते काम प्रामुख्याने राज्यकत्र्यांचं आहे. स्वप्रेरणेने उत्तम काम करणा-या अधिका-यांचं आहे.
पण आज तरी ते कठीण वाटतं. अशक्यप्राय नसलं तरी रोग बराच मुरलेला असल्याने सोपं नाही.
लक्षदीप । ३० ३
