"पण मी भारावलेला केवळ सनदी अधिकारी की ध्येयाने झपाटलेला मिशनरीच?"
जालन्यामध्ये माहितीच्या अधिकाराचा काही व्यक्ति / संस्थांकडून दुरुपयोग केला जातो व अधिका-यांना ब्लॅकमेल केलं जातं, अशा तक्रारी काही अधिका-यांनी अण्णा हजारे यांच्यापुढे केल्या. तेव्हा अण्णांनी त्यांच्या शेजारी बसलेल्या, अत्यंत प्रामाणिक व कार्यक्षम उपजिल्हाधिकारी असलेल्या (माऊली' नावाने ओळखल्या जाणाच्या) विजयकुमार फड यांच्याकडे बोट दाखवून म्हटलं, “कुणाही व्यक्तीनं माहितीच्या अधिकाराखाली यांना ब्लॅकमेल करून दाखवावं." आरपार स्वच्छ अधिका-याला यापेक्षा मोठी दाद कोणती असू शकते?
लायसेन्स / परमिटराजच्या जमान्यात ‘ब्यूरोक्रसी' किंवा नोकरशाही बदनाम झाली आणि आता ‘खाऊजा'च्या (खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरण) जमान्यात तिचं प्रयोजनच काय, असणार प्रश्न उपस्थित केला जातो. पण या देशात अनेक उपराष्ट्रं आहेत, इथे विविध धर्म, भाषा, परंपरा आहेत, लोकरंजनात गुंतलले पक्ष आणि आघाडीचं राजकारण आहे. त्यामुळे दीर्घकालीन विचार न करता राजकीय निर्णय घेतले जातात. अशा काळात भारतीय प्रशासकीय यंत्रणा कितीही कमकुवत व भ्रष्ट असली तरी (सैन्य आणि न्यायव्यवस्थेप्रमाणेच) देश एकसंध ठेवणारी ती एक महत्त्वाची यंत्रणा आहे. कारण लोकप्रतिनिधी व न्याय व्यवस्था या दोघांनाही ती एकाच वेळी जबाबदार आहे. म्हणूनच ब्रिटिशांनी निर्माण केलेली आय. सी. एस. नामक यंत्रणा (अर्थात् बदलासह) सरदार पटेलांनी स्वातंत्र्योत्तर काळात कायम ठेवताना तिचा केलेला बचाव ब्यूरोक्रसीचं महत्त्व अधोरेखित करणारा आहे. वर उल्लेखलेल्या चार अधिका-यांचे प्रसंग व विचार हेच दर्शवतात, की ‘अब भी बहोत जान बाकी है, इस बदनाम व्यवस्थामें!'
मी असं मुळीच म्हणत नाही, की ब्युरोक्रसीत सारं काही चांगलं व उजळ आहे. किंबहुना ब्रिटिशांनी उभी केलेली ही ‘स्टील फ्रेम' आता गंजून गेली आहे. 'वाका म्हणल्यावर चक्क ‘रांगणारी यंत्रणा असं स्वरूप तिला प्राप्त झालं आहे. महाराष्ट्रासह सर्वत्र ती राजकारणग्रस्त आणि प्रचंड भ्रष्टाचारी झाली आहे.
तरीही माझं ठाम मत आहे, की पेला पुरता खाली झालेला नाही. माझ्या दोन दशकांच्या प्रशासकीय कारकिर्दीच्या आधारे मी हे ठामपणे सांगू शकतो, की या यंत्रणेत अजूनही खूप काही चांगलं घडू शकतं, घडत आहे. महाराष्ट्रात या वषी साडेतीन हजार गावं हागणदारीमुक्त झाली. हे काम ग्रामसेवक, गटविकास अधिकारी आणि आय. ए. एस. श्रेणीतील मुख्य कार्यकारी अधिका-यांच्या प्रयत्नांनीच झालं. त्याला सरपंच व गावक-यांची साथ मिळाली हेही खरं. मी गतवर्षी सांगलीचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असताना भिलवडी व कुंडलसारखी वीस-वीस हजार लोकसंख्येची मोठी गावं निर्मल झाली. हे काम किती अवघड आहे, हे इतरांना नुसतं ऐकन कळणार
