वस्तुतः ही शिल्लक हिंदुस्थानांत सरकारी बँकांजवळ ठेवणे जास्त श्रेयस्कर आहे. त्यायोगाने येथील व्यापाऱ्यास त्या रकमेचा अतोनात फायदा होऊन व्याजाचा दर विशेष वाढणार नाहीं.
सरकारच्या वतीने हुंड्यांच्या विक्रीचे असे समर्थन करण्यांत येते की, व्यापारास मदत करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे ; व या हंड्या न विकल्यास व्यापारास धोका पोचेल व निर्यात व आयात मालाच्या घडामोडीस लागणारा पैसा व्यापारास मिळणार नाहीं. आमच्या मते हे समर्थन भ्रामक कल्पनांवर आधारभूत असे आहे. कोणत्याही देशांत सरकार व्यापारास प्रत्यक्ष रीतीने मदत करीत नाही. हे काम बँकांचे आहे व नैसर्गिक रीतीने ही व्यापाराची देवघेव चालली पाहिजे. हुंड्या न विकल्या तरी हे काम दुसऱ्या रीतीने होऊ शकेल.
हिंदुथानांत सुवर्णचलनपद्धति सुरू केल्यास, हे काम बँकांच्या द्वारे होण्यासारखे आहे. होमचार्जेससुद्धा अशा रीतीने बँकांच्या मार्फत देतां येतील. येथील बँकांनी डॅफ्ट दिले असतां अथवा चेक दिले असतां, ते तेथे पटवून स्टेट सेक्रेटरीस आपला खर्च भागवितां येईल. बरें, या व्यवहारात स्टेट सेक्रेटरीस नेहमीच फायदा होते असे नाहीं. पुष्कळ वेळां आ हुंड्या अगदी कमी भावाने विकाव्या लागतात.
हुंड्या न विकल्या तर, पौंड अथवा सोने पाठवावे लागेल. नंतर ते पौंड अथवा सोने हिंदुस्थानांत देऊन लोक रुपये माग
