परंतु या दोनही गोष्टी परदेशाशीं जो व्यापार आहे त्यावर अवलंबून असल्यामुळे, जिच्या सहाय्याने जरूरीप्रमाणे चलन वाढविता येईल अशी एखादी शक्ति हिंदुस्थानांत नाहीं. अर्थात् स्वतःच्या शक्तीने चालणारे असे नोटांचे चलन नाही.
अशा तऱ्हेचा लवचिकपणी कागदी चलनांत आणणे हे नवीन निघालेल्या इंपीरियल बँकचे एक महत्वाचे कर्तव्य आहे. यासंबंधाने कायद्यामध्ये थोडी दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. हल्लींच्या कायद्याप्रमाणे एका ठराविक मर्यादेपलीकडे, सरकारास लोकांनी धात्वात्मक चलन म्ह० पौंड किंवा रुपये आणून दिल्याशिवाय नोटा बाहेर काढता येत नाहीत. नवीन कायद्यांत अशी सवलत ठेविली पाहिजे की, तेजीच्या मोसमांत रिझर्व्ह वगैरे नसतांही सरकारने ५।६ कोटींपर्यंत नोटा चलनांत आणाव्या. नंतर एप्रिलमध्ये त्यांचे काम झाल्यावर त्या बाद कराव्या. नवीन स्टेट बँकेच्या कायद्यांत अशा तऱ्हेचे कलम घातलेलें नाहीं.
प्रो० कीन्स यांचे मत असे आहे की, एकंदर नोटांच्या चलनापैकीं १/३ निधि पौंड व रुपये या रूपांत असावा. २० कोटि रुपये सिक्यूरिटींच्या रूपांत असावे व बाकीच्यासंबंधी कोणतेही नियंत्रण असू नये. सरकारने वाटेल त्या रूपांत बाकीचा निधि ठेवावा किंवा त्याचा वाटेल तसा विनियोग करावा. हिंदुस्थानांत किंवा इंग्लंडांत तीन महिन्यांच्या मुदतीने कर्ज देणे व ते पुनः वसूल करणे हा उत्तम मार्ग आहे.
