कोटींच्या नोटा आहेत. आतां मुंबईच्या १.१/२ कोटींच्या नोटा पोष्टाने संयुक्त प्रांतांत पाठविल्या व त्या तेथे पटविण्याची हमी घेतली तर, कानपूर येथे ४.१/२ कोटि रुपये ठेवणे भाग आहे. त्याचप्रमाणे त्याच नोटा परत येऊन आणखी १.१/२ कोटीच्या कानपूरच्या नोटा मुंबईस आल्यास, मुंबईसही ४.१/२ कोटि ठेवणे भाग पडेल. सर्कलच्या पद्धतीप्रमाणे ३ कोटींच्यावर रुपये ठेवण्याची जरूर नाहीं. नोटा व्यवहारांत वापरण्याची सार्वत्रिक संवय झाल्याशिवाय, त्या एका प्रांतांतून दुसऱ्या प्रांतांत पाठविण्याची सवलत देणे म्हणजे सरकारची पत धोक्यांत घालण्याप्रमाणे आहे.
परंतु सर्कलच्या पद्धतीने नोटा लोकप्रिय होऊन त्यांचा फैलाव सार्वत्रिक होण्यास प्रतिबंध होतो. १८९३ मध्ये नवीन चलनपद्धति सुरू केल्यावर, नोटांचा प्रश्न महत्वाचा झाला. जर स्वस्त चलन खरोखरीच्या चलनांत ठेवणे हे सुवर्णसंलग्नचलनाचे हृद्भुत आहे, तर नोटांसारखे दुसरे स्वस्त चलन कोणतेच नाहीं. नोटांची लोकप्रियता वाढण्यास सर्कलची पद्धति काढून टाकावी असे सरकारने ठरविले; परंतु सार्वत्रिक पटविण्याची हमी घेतल्यास, संकट येईल या भीतीमुळे १९०३ पर्यंत तसे करण्यास सरकार तयार झालें नाहीं. १९०३ मध्ये पांच रुपयांची नोट सार्वत्रिक केली ह्मणजे तिचे पैसे कोणत्याही करन्सी ऑफिसांत मिळण्याची व्यवस्था केली. १९१० मध्ये . १० रुपयांची नोट व ५० रुपयांची नोट या सार्वत्रिक केल्या. १९११ मध्ये १००
