तितक्याबद्दल रोख रुपये ठेवलेच पाहिजेत. प्रथम अत्यावश्यक नोटांची रकम ४ कोटि ठरविण्यात आली. उदाहरणार्थ, १४ कोटींच्या नोटा काढल्यास ४ कोटींच्या सिक्यूरिटी व १० कोटि रोख रुपये सरकारी ऑफिसांत असले पाहिजेत.
प्रथम सर्व देशाचे कांहीं भाग पाडून, त्यांची ‘सर्कल्स' केली. बंगाल-आसामकरितां कलकत्ता, संयुक्तप्रांताकरितां कानपूर, पंजाबकारितां लाहोर, मद्रास व कुर्गकरितां मद्रास, मुंबई इलाखा व मध्यप्रांत यांकरितां मुंबई, सिंधकरितां कराची अशी सर्कल्स होती. एका सर्कलची नोट दुसऱ्या सर्कलमध्ये कायदेशीर चलन नसे व तिचे पैसेही दुसऱ्या सर्कलमध्ये मिळत नसत. नोटा ५, १०, २०, ५०, १००, ५००, १०००, १०००० अशा असत. हल्ली २० रुपयांची नोट काढून टाकली आहे. वरील संकुचित क्षेत्रामुळे, सर्व देशभर नोटांचा प्रचार होण्यास बाध होई. सरकार शक्य तेवढ्या दुसऱ्या सर्कलच्या नोटा घेऊन वाटेल त्या ऑफिसांत पैसे देई व पुष्कळ वेळां जिल्ह्याच्या खजिन्यांतही दुसऱ्या सर्कलच्या नोटांचे पैसे देत असत.
सर्कलस करण्याचे कारण असे होते की, ' कोणतीही नोट कोणत्याही करन्सी ऑफिसांत पटविण्याची परवानगी दिल्यास, सरकारची जबाबदारी वाढून, प्रत्येक ऑफिसांत कोट्यवधि रुपये ठेवावे लागतील. उदाहरणार्थ, मुंबईसर्कलमध्ये ३ कोटींच्या नोटा आहेत अशी कल्पना करूं व कानपूर सर्कलमध्येही ३,
