आहे. नोट न घेतल्यास त्याच्यावर पीनल कोडाप्रमाणे दावी करतां येईल; तथापि नोटींचे खरे रहस्य तिच्या मोबदला मिळणाच्या धातूच्या चलनावर अवलंबून आहे. याकरितां कोणतीही नोट दाखविल्याबरोबर तिचे पैसे रोख दर्शनी देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. यासंबंधाने कायदा असा आहे की, ज्या करन्सीऑफिसमधून ती नोट निघाली, त्याच ऑफिसांत म्हणजे इलाख्याचे ठिकाणी त्या नोटीचे पैसे देण्यास सरकार बांधले गेले आहे. शक्य तितकें जिल्ह्याच्या खजिन्यांत रुपये देण्याचा प्रयत्न सरकार करते ; परंतु असे करण्यास ते बांधलेलें नाहीं. तथापि नोटांवर लोकांचा विश्वास बसावा अशी इच्छा असल्यास, प्रत्येक ठिकाणी त्यांचा विनिमय होण्याची व्यवस्था केली पाहिजे.
१८३९ मध्ये नोटा काढण्याबद्दल मुंबई, मद्रास व कलकत्ता येथील ‘ प्रेसीडेन्सी बँकां'स सरकारने परवानगी दिली. त्यानंतर १८६१ साली हा हक्क काढून घेऊन सरकारने हे काम आपल्या हातांत घेतले. त्यानंतर कोणत्याही खाजगी संस्थेस हा हक्क दिलेला नाहीं. १८६१ च्या कायद्याची ही रचना इंग्लंडांत १८४४ सालीं पास झालेल्या बँक चार्टर अॅक्ट ' च्या धर्तीवर केलेली होती. त्यांतील मुख्य तत्व असे होते की, व्यापारांत खेळण्यास अत्यावश्यक अशी जी नोटांची रकम आहे, तिच्या ऐवजी रुपये न ठेवितां, सिक्युरिटी (सरकारी कर्जाचे रोखे ) ठेवावयाच्या व यापेक्षां जितक्या अधिक नोटा सरकार काढील,
