१८९३ पासून १९०६ पर्यंत पौंड किंवा पौंडांत जितकें सोने असते, तितके दिल्याने रुपये मिळत असत; परंतु १९०६ मध्ये सरकारने एक जाहिरनामा काढला; त्याअन्वये फक्त पौंड देऊनच रुपये मागतां येतात. अर्थात् हल्लीं कोणास रुपये पाहिजे असल्यास, त्याने पौंड दिले पाहिजेत. या पद्धतीचा परिणाम असा होतो की, लोकांस रुपये पाहिजे असल्याशिवाय सरकार ते चलनांत आणू शकत नाही. पुष्कळ लोकांची कल्पना अशी आहे की, सरकार टांकसाळींतून रुपये काढून लोकांवर लादतें; परंतु ही कल्पना अगदी भ्रामक आहे. कोट्यवधि रुपये सरकारी खजिन्यांत असले तरी, कोणी तरी नोटा किंवा पौंड आणून दिल्याशिवाय सरकारास रुपये बाहेर काढितां येत नाहीत. जरी एकंदर सुवर्णसंलग्नचलने कृत्रिम व स्वतःप्रेरणेने चालणारे अस नाहीं तरी सुद्धां रुपये चलनात आणण्याचे काम हे अगदी यांत्रिक आहे. यामध्ये कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या इच्छेवर किंवा लहरीवर कोणतीही गोष्ट अवलंबून नाहीं. दोष फक्त एवढाच आहे कीं, जास्त कौन्सिलबिले विकून सरकार येथे जास्त रुपये चलनात आणते व त्यामुळे वस्तूंच्या किंमती अधिकाधिक होत जातात.
हल्लीच्या रुपयाची किंमत कृत्रिम आहे. याचे कारण असे आहे की, रुपयांतील रुप्याची बाजारभावाप्रमाणे किंमत १०।११ आणे इतकी असते व कायद्याने ठरविलेली किंमत १६ आणे आहे. यामुळे प्रत्येक रुपयामागे त्याचे नाणें हें स्वरूप कायम
