कमिशन नेमणे हाच उत्तम मार्ग आहे. नुकत्याच नेमलेल्या करन्सी कमिटीस हा प्रश्न मुळापासून तपासून, हे चलन हिंदुस्थानास हितकर आहे किंवा नाही हे ठरविण्यास सांगितले असते तर सहजच काम झाले असते. परंतु सरकारने ह्या कमिटीस, फक्त रुपें महाग झाल्यामुळे उत्पन्न झालेल्या अडचणींचाच विचार करण्यास नियुक्त केले होते. त्यामुळे हा प्रश्न अद्यापि अनिश्चित राहिलेला आहे. अशी स्थिति असणे, आमच्या मते अत्यंत अनिष्ट आहे. हिंदुस्थानांतील व्यापारी व अर्थशास्त्रज्ञ, हे सर्व| कांहीं अपवाद सोडून देऊन–सुवर्णसंलग्नचलनाच्या विरुद्ध आहेत. त्यांचे ठाम मत असे आहे की, सोन्याचे चलन हिंदुस्थानांत स्थापित झाल्याशिवाय हल्लीच्या अडचणी कमी होणार नाहींत. नवीन कौन्सिलांत या प्रश्नाचा पूर्ण चर्चा झाली नाहीं ; म्हणून पुन्हा एकदां या प्रश्नाचा आरंभापासून विचार करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. विशेषतः महायुद्धांत ह्या चलनाच्या कृत्रिमपणामुळे अतिशय विघ्ने येऊन, हुंडणावळीचा दर कायम ठेवणे दुरापास्त झाले. एका वर्षी (१९२०-२१ ) तर हा दर कायम ठेवण्याच्या प्रयत्नांत जवळ जवळ ३५ कोटि रुपयांचा फडशा पडला. यामुळे या चलनपद्धतीविषयीं हिंदुस्थानांतील तज्ज्ञ लोकांत अविश्वास उत्पन्न झाला आहे. किंबहुना ही पद्धति सर्वथैव त्याज्य आहे असे बहुतेकांचे मत झाले आहे.
