प्रचलित चलनपद्धतीचे दुसरें कृत्रिमत्व असे आहे की, कौन्सिल
बिलें विकल्यामुळे हिंदुस्थानांत लोकांची इच्छा नसतांना त्यांना
रुपये द्यावे लागतात. त्यामुळे सॉव्हारेन चलनांत येण्यास प्रत्यवाय
होऊन, रुप्याचें नाणें विपुल होतें व सोन्याचें नाणे प्रचलित कर-
ण्याचा संकल्प सरकारी दप्तरांतच राहून, त्याला मूर्त स्वरूप येणें
हे जवळ जवळ अशक्यच झाले आहे. चलनांत सोनें नसल्या.
सुळें, 'प्रतिकूल व्यापार' झाला असतां, ह्मणजे निर्यात माला-
पेक्षां आयात जास्त झाली असतां जें देणे परदेशी द्यावे लागतें, तें
इंग्लंडांतील निधींच्यामार्फत द्यावे लागतें. इंग्लंडांतील निधि जास्त
जास्त फुगत गेले ह्मणजे हिंदुस्थानांतील सोनें चलनांत न राहतां,
येथील व्यापारास निरुपयोगी होतें. नैसर्गिक पद्धतीमध्ये प्रति-
कूल व्यापाराच्या प्रसंगी आवश्यक तेवढे सोन्याचे नाणे परदेशी
पाठविले जातें व त्यानंतर पुनः किंमती वगैरे बदलून व्यापाराचा
ओघ पूर्वपदावर येतो. त्याचप्रमाणे सोन्याची किंवा रुप्याची
किंमत कितीही बदलली तरी नैसर्गिक पद्धतींत यत्किंचितही घों-
टाळा होत नाहीं. नाणे व गट यांची किंमत एकच असल्याने,
धातु महाग झाल्यास नाण्याचीही किंमत वाढते व स्वस्त झाल्यास
कमी होते. त्यामुळे दोन धातूंनधील प्रमाणाचा प्रश्नच अशा
पद्धतीमध्ये उद्भवत नाही. हिंदुस्थानांतील चलनपद्धतीत सोनें
व यांपैकी कोणत्याही घातूची किंमत जास्त कमी झाली
तरी घोटाळा उत्पन्न होतो. सोनें महाग झाल्यास १५ रुपये
-
पान:रुपया.pdf/222
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
( २१९ )