पान:रुपया.pdf/213

( २१० )

करण्याकरितां सरकारने नोटांचे रुपये देण्याची शक्य तेवढी व्य- बस्था केली. प्रत्येक खजिन्यांत नोटांचे रुपये देण्याविषयीं हुकूम सोडलेले होते.रुपयांचे काम अंशतः भागण्याकरितां, सरकारने १९९७ सालीं ७१८ कोटि रुपयांचे पौंड चलनांत आणले. लोकांनीं रुपये आटवून चांदी बाहेर पाठवूं नये या हेतूने रुप्याची निर्यात त्याच सालीं बंद केली,
 महायुद्धाच्या पूर्वी कायद्याप्रमाणे सरकारास १४ कोटि रुपयां- पेक्षां जास्त सिक्यूरिटी नोटांच्या निधींत ठेवता येत नसत. त्यामुळे जवळ रुपये असूनही ते सरकारास वापरतां येत नसत. ही मर्यादा १९९५ मध्ये २० कोटींची केली त्यामुळे आणखी ६ कोटींच्या नोटा, रुपये किंवा पौंड न ठेवतां चलनांत आणणं शक्य झाले. परंतु महायुद्धामध्ये इंग्लंडांतील सरकारच्या वतीने येथे कोट्यवधि रुपयांचा माल खरेदी करणे भाग पडलें. व त्या करितां आणखी नोटा काढणं अवश्य झालें.
 इंग्लंडांतील सिक्यूरिटीच्या आधारावर या नोटा चलनांत आणण्याकरितां पूर्वीच्या कायद्यांत दुरुस्ती करून पौंडांच्या सिक्यू रिटी ४ कोटींच्या ऐवजी १० कोटी पर्यंत ठेवण्याची परवानगी १९१६ साली सरकारने मिळविली. यामुळे असे झालें कीं, येथे ६ कोटींच्या नोटा सरकारने माल खरेदी करण्यांत वापरून, त्याच्या ऐवजी स्टेट सेक्रेटरीनें इंग्लंडांतील सरकारची 'ट्रेझरी बिल्स्' विकत घेऊन आपल्याजवळ नोटांच्या निर्धीत ठेविल्या. अशा