पान:रुपया.pdf/183

( १८० )

ख्यतः उभारल्या असूनही) यांच्यावर प्रथम बन्याचशा कडेक अटी लादण्यांत आलेल्या होत्या. एकंदर डायरेक्टर्सपैकी तीन डायरेक्टर्स सरकार नेमित असे व सन १, ५७ पर्यंत तर बँकेचे खजिनदार व सेक्रेटरी सिव्हिलियनच सरकारी नोकर ) असत.
 सन १८६२ पर्यंत या बँकांस नोटा काढण्याचा अधिकार होता; परंतु पुढे हा अधिकार कमी करण्यांत येऊन, त्यावर पुष्कळ नवीन अटी घालण्यांत आत्मा. जितक्या नोटा ह्या बँका काढीत, त्याच्या एकचतुर्थांश रकम शिल्लक असली पाहिजे, असा एक नियम १८३९ पर्यंत होता. पुढे १८६२ पर्यंत. एका ठराविक रकनेपेक्षा जास्त रकमेच्या नोटा काढणेच्या नाहीत असा नियम होता. या अशाप्रकारच्या अटींच्यायोगानें बँकांना नोटा काढण्या- पासून कांही फायदा झाला नाही आणि त्या चलनांतही लोकप्रिय झाल्या नाहीत. १८६२ नंतर यांचा नोटा काढण्याचा हक्कही। सरकारने काढून घेतला. १८७६ मध्ये सरकारनें आपलें भांडवल या बँकांतून काढून घेऊन, डायरेक्टर वगैरे नेमण्याचा हक्क सोडून दिला; परंतु अशा प्रकारे त्यांचा सरकारीपणा नाहींसा होऊन त्यांचा व हिंदी बँकांचा दर्जा. सारखा झाला असे ह्मणता येणार नाही. हिंदी बँकांना कठिण परिस्थितीशी झगडून स्वतःच मार्ग काढावा लागतो. सरकारने १८७६ चा ५ वा ; १८७९ चा ११ वा; १८९९ चा २० वा; १९०७ चा १ ला आणि १९१६ चा ८ वा यांप्रमाणे निरनिराळे वेळी कायदे करून जरी