पान:रुपया.pdf/130

[ १२७ ]

पैसे केव्हाही देण्याची पंचाईत पडणार नाही. यामुळे हल्लींच्य धोरणाचा कडकपणा थोडासा कमी केला पाहिजे. हल्ली सरकार रक्कम एकंदर रकमेच्या . असते. त्याचप्रमाणे सरकारी बँकांचे एकंदर भांडवल व त्यांची रोख शिल्लक हीं दोनही पूर्वीच्या दुपट्टी पेक्षा जास्त आहेत.
 तथापि जास्त शिल्लक जरी ठेविली नाही, तरी कायद्याने कांहीं शेिलकेचा भाग सरकारी बँकांत ठेवावाच लागतो व यावर त्यांना व्याज द्यावे लागत नाहीं. साधारणपणे ही रक्कम १॥ कोटीपर्यंत असते. सरकारी बँकांच्या शाखांमध्ये सरासरीने ३ कोटि रुपये शिल्लक असते. शाखांची शिल्लक ही वाटेल तेव्हां मागतां येत्ते. दोनही मिळून एकंदर शिल्लक ४५ कोटींपर्यंत असते. या शिवाय अशी सर्व शिल्लक जिल्ह्यांच्या खजिन्यांत ब रिझव्हे खजिन्यांत ठेवलेली असते. संकटाच्या प्रसंगी सरकारी बँकांस, सरकार व्याजाने पैसे देते.
 या शिलकेंतून नेहमी व्यापाराकरितां रकमा देता येतील किंव नाहीं हा प्रश्नच आहे. एखाद्या वर्षी जरी शिल्लक चांगलं असली तरी ती दर वर्षी तशी असेलच असे नाहीं. विशेषतः दुष्काळाच्या सालीं अथवा अर्धा दुष्काळ पडला तरी सुद्धा शिल्लव. सांचण्याच्या ऐवजी नेहमीच्या खर्चासच तूट पडते. विशेषतः जमिनीचा महसूल हा जानेवारीच्या पुढे वसूल होतो व त्याचवेळी