पान:रुपया.pdf/129

[ १२६ ]

नेवळ ठेवून थोड्या व्याजानें व थोडक्या मुदतीने लोकांस द्यावी अशी सूचना केली; परंतु ही मान्य न होतां, ही शिल्लक 'रिझर्व्ह ट्रेझरी ' मध्ये अडकवून ठेवण्याचा विचार पक्का झाला; परंतु पुनः १८७८ मध्ये रिझर्व्ह ट्रेझरीमधून वाटेल ती रक्कम व्यापारास दे- "याची मुख्य खजिनदार (Comptroller General ) यास पर वानगी दिली. फक्त या कामांत असे नियंत्रण केले की, अशा रकमा फक्त ४/५ महिन्यांच्या मुदतीनेच कर्जाऊ द्याव्या व त्या फक्त सरकारी बँकांच्याच द्वारे लोकांस द्याव्या.अशा रीतीने सरकारी बँकांना कर्जाऊ रक्कम देण्याचा क्रम सुरू झाला व तो १८९२ पर्यंत चालला. तथापि १८९२ पासून पुनः ही रक्कम देण्याचे सरकारनें कमी केले व पांच चार अडचणीचे प्रसंगी दि लेले कर्ज विचारांत न घेतल्यास, सामान्यतः असे ह्मणतां येईल की, १८९२ पासून महायुद्धाच्या आरंभापर्यंत सरकारने या बँकांस कर्जाऊ पैसे दिले नाहींत.
 या पद्धतीचा एक दोष असा आहे की, सरकारी खजिन्यांत कोट्यवधि रुपये असूनही व्यापारास त्यांचा मुळीच फायदा होत नाही. रोख शिल्लक दरसाल वाढत चालली आहे. १.७८- नध्ये सरकारने विशेष खबरदारी घेतली हे सयुक्तिक आहे. कारण त्या काळी सरकारी बँकांमध्ये लोकांच्या ठेवीपेक्षां सरकारचे पैसे जास्त असत, किंबहुना जवळ जवळ तितकेच असत; परंतु हल्ली बैंकिंग अमर्याद प्रगति झाल्यामुळे सरकारी बँकांस सरकारचे