पान:रुपया.pdf/128

[ १२५ ]

रियल बँकेत ही शिल्लक ठेवून ती सरकारच्या धोरणाप्रमाणे लो- कांस द्यावी अशा त-हेची योजना हल्लीं केलेली आहे. (परिशिष्ट १ पहा.)
 नोटांचें चलन जास्त वाढत गेलें ह्मणजे लवकरच नोटांच्या निर्धीत जास्त रक्कम सांचेल. ही रक्कम पौंडांच्या रूपांत न ठेवितः रुपयांमध्ये ठेवून ती नेहमींच्या शिलकेंत जमा करावी. ( किंव शिलकेस कर्जाऊ द्यावी असे ह्मटले असतां जास्त शोभेल.) नंतर ती तेजीच्या मोसमाच्या आरंभी किंचित् जास्त व्याजानें- ७१८ टक्के -फक्त तीन चार महिन्यांच्या करारानें येथील व्यापाऱ्यांस द्यावी. या रकमेचें काम होऊन, या मोसमाच्या अखेरीस ती लोकांना निरुपयोगी झाल्यावर ती सरकारजवळ मे महिन्यांत परत येईल. नंतर ती शिलकेंतून काढून पुनः नोटांच्या निधीत जम करावी. ( अथवा नोटांच्या निधींचें कर्ज परत करावें. )अशा रीतीनें शिलकेंत विशेष रकम न सांचतां, तिचा उपयोग व्यापारास लागणाऱ्या जास्त नोटा अथवा रुपये पुरविण्याकडे होईल.
 १८६६ मध्ये सरकारची जी शिल्लक सरकारी बँकांत असे, ती त्यांनी नेहमीच्या देवघेवींत सामील करून त्याचा वाटेल तसा उपयोग करावा अशी कायद्याने परवानगी दिली; परंतु १८७४ मध्ये सरकारने आपली शिल्लक मुंबई येथील बँकेजवळ मागितली परंतु ती तिला देतां आली नाहीं. त्या वेळचे स्टेट सेक्रेटरी लॉर्ड सॅट्सबरी यांनी सरकारनें इतःपर आपली शिल्लक आपल्याच