काही लोकांची कल्पना अशी आहे की, एखादे वेळी दोन तीन
दुष्काळाची वर्षे एकामागून एक आल्यास ६० कोटींचा निधि पुरा-
बयाचा नाही; परंतु गेल्या पन्नास वर्षांच्या अनुभवाने असे होणे
हे अशक्यप्राय असल्यामुळे त्याविषयी विचार करण्याचे कारण
नाहीं.
आतां दुष्काळामुळे आलेले संकट व देशांतील बँकांची त्रेधा
अशी दोनही एकवटल्यास, निधींची स्थिति काय होईल ? अशा
वेळीं प्रत्येक जण रुपये किंवा नोटा बँकांतून काढून आपल्या घरी
ठेवील, त्यामुळे उलटहुंड्या विकत घेण्यास लागणाऱ्या नोटा व
रुपये बँकांजवळ राहणार नाहीत. व्याजाचा दर भडकून जाईल
व बँकांना उलटहुंड्या रोख पैसे न घेतां दुसऱ्या कांहीं तारणावर
सरकारास देणे भाग पडेल. वास्तविक पहातां, सरकारने मदत
करणें हें देशाच्या हिताच्या दृष्टीने बरोबर होईल; परंतु प्रत्येक
संकटांत सरकार आपल्यास मदत करील अशी बँकांची खात्री
झाल्यास, त्यांची स्वतःच्या जबाबदारीची जाणीव दुर्बल होईल व
ते हल्लीपेक्षाही कमी शिल्लक ठेवूं लागतील.
या सर्व अडचणी टाळण्यास एकच उपाय आहे. तो हा की,
इंपीरियल बँकेच्या हातांत सरकारी सर्व शिल्लक देऊन, संकट-
काली तिचा उपयोग कसा करावा हे सर्वस्वी तिच्या चालकांच्या
हातांत ठेवावें. असे केल्याने सरकार जसे आजपर्यंत बँकिंगच्या
व्यवहाराच्या बाहेर राहून तटस्थ राहत असे, तसे न होता,इंपी-
पान:रुपया.pdf/116
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
[ ११३ ]