माल अविचारानें वाटेल तितका मागविणे, कडके दुष्काळ पडणे
इत्यादि कारणांनी असा प्रसंग येण्याचा पुष्कळ संभव असतो.
एक दोन बँका बुडाल्या ह्मणजे लोक सावध होऊन इतर बँकां
तूनही पैसे काढू लागतात. रुपये व पौंड हे आपल्याजवळ
रोख ठेवण्याची प्रवृत्ति वाढते. त्यामुळे सर्व बँकांची स्थिति
शोचनीय होते व कोणीकडून तरी रोख पैसे जमा करण्याकडे
त्यांचे लक्ष लागते. अशा वेळी सरकारी बँका (Presidency
Banks ) हाच काय तो सर्व बँकांचा मोठा आधार असतो.
अशा वेळीं सरकारी बँकांनी २१४ कोटि रुपये मागितल्यास ते
देणें सरकारचे काम आहे काय? अशा तऱ्हेचा हा प्रश्न आहे.
अशा तऱ्हेची मदत करणे हे सरकारचें काम आहे. असे मान-
ल्यास तसे करणे विशेष अवघड नाहीं. २।४ कोटि रुपये तीनही
सरकारी बँका मिळून थोडक्या मुदतीनें सरकारास केव्हाही देतां
येतील.
आतां दुसया तऱ्हेचें व याहीपेक्षा जास्त सत्वपरीक्षा करणारे
संकट दुष्काळाच्या सालीं अथवा इतर कोणत्याही कारणांनी आ-
यात जास्त झाली असतां येते. परंतु या संकटांत प्रथम रुपये
घेऊन इंग्लंडांत पौंड देण्याचा प्रसंग येतो त्यामुळे पौंडाच्या नि-
थीचा आकार पूर्वी हिशोब केला त्यापेक्षा मोठा असण्याची आव
श्यकता नाही. फार झाले तर ३०/३५ कोटींपर्यंत सोनें द्यावें
लागेल व आपण कमाल मर्यादा ६० कोटींची ठरविलेलीच आहे.
पान:रुपया.pdf/115
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
[ ११२ ]