फायद्याची होती. या भागीदारीत मुस्लिम बहुसंख्यांक प्रांतांवर मुस्लिम वर्चस्व तर राहत होतेच, परंतु उरलेल्या हिंदू बहसंख्यांक प्रांतांवर देखील आयते वर्चस्व गाजविता येत होते. पाकिस्तानला पर्याय म्हणून जीनांनी हे स्वीकारले असते तर आश्चर्य मानण्याचे कारण नव्हते. पन्नास टक्के भागीदारी मिळत नसेल तर मात्र त्यांना पाकिस्तानचे वेगळे राष्ट्र हवे होते आणि हे पाकिस्तान शक्य तितके मोठे असावे अशीही त्यांची आकांक्षा होती. त्यांच्या पाकिस्तानच्या योजनेत सिंध, बलुचिस्तान आणि सरहद्द प्रांत हेच काय ते निर्भेळ मुस्लिम बहुसंख्यांक प्रांत होते. पंजाब आणि बंगाल येथे अनुक्रमे ५४ टक्के आणि ५१ टक्के मुस्लिम लोकसंख्या होती आणि पूर्व पंजाब आणि पश्चिम बंगालच्या जिल्ह्यातून हिंदू लोकसंख्येचे प्रमाण अधिक होते. आसामात मुस्लिम बहुसंख्यांक नव्हते. परंतु जीनांच्या पाकिस्तानात या सर्व प्रांतांचा समावेश केलेला होता. इतकेच नव्हे तर या पाकिस्तानच्या पूर्व व पश्चिम विभागांना जोडणारी आठशे मैल लांब व वीस मैल रुंद अशी भूपट्टीही त्यांना हवी होती. ही भूपट्टी बिहार आणि उत्तर प्रदेशा वरून जात होती. गंगा-यमुनांच्या खोऱ्यातील या प्रदेशात मुस्लिम वस्ती फारशी नव्हती आणि तरीही जीना मुसलमानांच्या राष्ट्राकरिता या प्रदेशावर हक्क सांगत होते. जीनांची मुसलमानांच्या हक्कासंबंधीची व्याख्या लोकविलक्षण होती. या भौगोलिक पट्टीची मागणी करताना त्यांनी म्हटले आहे – “पाकिस्तानच्या दोन विभागांतील मुस्लिमांना एकमेकांशी संबंध ठेवण्याबाबतीत भारताने केलेले अडथळे आम्ही सहन करणार नाही.” थोडक्यात जीनांच्या मुसलमानांच्या न्याय्य हक्कांच्या व्याख्येत बिगर-मुस्लिम बहुसंख्याकांचे प्रदेशही बसत होते
आपले हे उद्दिष्ट कठोरपणे कोणत्याही मार्गाने साध्य करण्याचे जीनांनी ठरविले होते. १९४२ च्या लढ्यात काँग्रेस वनवासात गेली याचा मुस्लिम बहुसंख्यांक प्रांतांत आपले आसन बळकट करण्यासाठी त्यांनी उपयोग करून घेतला. वस्तुत: पाकिस्तानच्या मागणीनंतर या प्रांतांत लीगचे सामर्थ्य वाढू लागलेच होते. कारण अखेरीला याच प्रांतांचे वेगळे राष्ट्र होणार होते. अजूनपर्यंतच्या मुस्लिम लीगच्या मागण्यांमध्ये मुस्लिम बहुसंख्यांक प्रांतांतील मुस्लिम जनतेला आकर्षण वाटावे असे काही नव्हते. या मागण्या मुसलमानांना काही हक्क मिळवून देण्याच्या स्वरूपाच्या होत्या. या हक्कांचे त्यांना सोयरसुतक वाटत नव्हते. कारण आपल्या राज्यात त्यांना हिंदु वर्चस्वाची भीती नव्हती. जीना मागत असलेले हक्क ते उपभोगीत होतेच. या आधीच्या मागण्यांत केंद्र सरकारला कमी अधिकार असावेत ही मागणी मुस्लिम बहुसंख्यांक प्रांतांतील मुस्लिम जनतेला आकर्षित करणारी होती. परंतु पाकिस्तानच्या मागणीमुळे प्रथमच स्वत:चेच वेगळे सार्वभौम केंद्र सरकार स्थापन होण्याचे उद्दिष्ट त्यांच्यासमोर ठेवले गेले. आपल्या भाग्याचे आपणच नियंते होण्याचे स्वप्न बहुसंख्यांक मुस्लिम प्रांतांतील जनतेला आकर्षित करावयास पुरे होते. दुसरे महायुद्ध संपले, काँग्रेसच्या नेत्यांची सुटका झाली आणि नव्या निवडणुका झाल्या. या निवडणुकांत मुस्लिम लीगने ७५ टक्के मुस्लिम मते मिळविली. फक्त सरहद्द प्रांतात लीगला बहुमत लाभले नाही.
या विजयानंतर भरलेल्या सर्व विधिमंडळांतील मुस्लिम लीग सदस्यांच्या परिषदेत लीगच्या नेत्यांनी आधीच ठरविले होते हे सिद्ध करावयास पुरेशी आहेत. मुंबई मुस्लिम
पाकिस्तानची चळवळ/६९
