लेखक - एम. आर. ए. बेग) आणि जीनांच्या चढत्या मागण्यांचा इतिहास हा या दृष्टिकोनातून घडलेला आहे. मुसलमानांच्या मागण्या न्याय्य आहेत की अतिरेकी आहेत याचा विचार जीनांना करावयाचा नव्हता. मुसलमानांच्या मागण्यांपैकी पन्नास टक्के मागण्या त्यांचे नेतृत्व मिळण्यासाठी आपण उचलून धरल्या पाहिजेत असे त्यांनी ढोबळ मानाने ठरवून ठेवले होते. म्हणजे मुसलमानांनी सबंध भारत मागितला तर जीना अधी भारत त्यांना द्यावा अशी घोषणा करणार असा त्याचा अर्थ होता. आणि शेवटी तसेच झाले. सर्व भारत हा आम्ही जिंकलेला मुलूख आहे ही मुसलमानांची मनोधारणा होती. तिला तोंड देण्यासाठी भारतीय मुसलमानांचे वेगळे राष्ट्र आहे ही जीनांनी मुसलमानांना अर्ध्या वाटेवर सामोरे जाण्यासाठी केलेली तडजोडवजा घोषणा होती
मुस्लिम प्रश्नाचा हा घोळ पुन्हा गोलमेज परिषदेत चालू राहिला. पहिल्या गोलमेज परिषदेवर काँग्रेसने बहिष्कार पुकारला होता. या परिषदेत सैन्यदलात मुसलमानांना त्यांच्या संख्येहन अधिक प्रतिनिधित्व मिळावे अशी जीनांनी मागणी केली होतीच. गांधीजींनी काँग्रेसतर्फे अल्पसंख्यांकविषयक आपली योजना सादर केली. तिच्यात अल्पसंख्यांकांच्या भाषा, संस्कृती, लिपी, सण, धर्मस्वातंत्र्य यांची मूल-हक्कांच्या स्वरूपात हमी दिलेली होती. अल्पसंख्यांकांच्या सामाजिक कायद्यांचे घटनेतील खास तरतुदीने रक्षण करण्याची, तसेच केंद्र सरकारने अल्पसंख्यांकांच्या राजकीय आणि इतर अधिकारांचे रक्षण करण्याची हमीदेखील त्यात होती. पंचवीस टक्क्यांहून कमी लोकसंख्या असलेल्या प्रांतातील अल्पसंख्यांकांना त्यांच्या संख्येनुसार जागा राखीव ठेवण्याची, तसेच त्याहून अधिक जागा लढविण्याची तरतूदही त्यात होती. या तरतुदी मुस्लिम नेत्यांना मान्य झाल्या नाहीत. याचवेळी भारताच्या एकतेची कल्पना म्हणजे मृगजळ आहे असे उद्गार जीनांनी काढले आहेत. या परिषदेत एकमत झाले नाही म्हणून ब्रिटिशांनी आपला जातीय निवाडा ४ ऑगस्ट १९३२ रोजी जाहीर केला. या निवाड्यानुसार मुस्लिम नेत्यांच्या सर्व मागण्या ब्रिटिश सरकारने मान्य केल्या, सिंध अलग केला गेला, बलुचिस्तान आणि सरहद्द असे आणखी दोन मुस्लिम बहुसंख्यांक प्रांत निर्माण झाले, मुसलमानांना वेगळा मतदारसंघ दिला गेला, ते अल्पसंख्यांक असलेल्या प्रांतात त्यांना संख्येहून अधिक प्रतिनिधित्व देण्यात आले आणि अशा रीतीने पुढील मागण्यांची संधी मुसलमान नेते शोधू लागले.
■
