तिसऱ्या गोलमेज परिषदेसाठी इंग्लंडला गेल्यानंतर जीना १९३४ पर्यंत तेथेच राहिले. ते निराश झाले होते आणि त्याची कारणे उघड होती. त्यांच्या अलग राष्ट्रवादाच्या कल्पनेवर आधारलेला समझोता होत नव्हता. मुस्लिम लीगमधील त्यांचे स्थानही तितकेसे सुरक्षित राहिले नव्हते. मुस्लिम लीगचे तेव्हाचे अध्यक्ष श्री. लियाकत अलीखान यांनी लीगची धुरा हाती घेण्याची विनंती केल्यावरून ते परत आले. १९३५ चा फेडरल कायदा याच सुमाराला प्रसिद्ध झाला: १९३५ मध्ये काँग्रेस-लीग यांच्यात झालेल्या वाटाघाटीतील किरकोळ तपशील जीनांच्या मनोवृत्तीवर प्रकाश टाकण्यासाठी येथे देणे योग्य ठरेल. राजेंद्रबाबू तेव्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष होते. जीना आणि राजेंद्रबाबू यांच्यात कराराचा एक मसुदा तयार झाला होता. परंतु या कराराला हिंदुमहासभेचीदेखील संमती घेण्याची जीनांनी ऐनवेळी अट घातली. हिंदुमहासभा या कराराला मान्यता देणे शक्यच नव्हते, कारण मुसलमानांना एकदेखील जादा सीट दिली जाता कामा नये अशी तिची अधिकृत भूमिका होती. शिवाय धर्मनिरपेक्ष राज्याची कल्पना तिने मान्य केली नव्हती. जीनांना हे माहीत नव्हते असे नव्हे. राजेंद्रबाबूंनी हे जीनांच्या निदर्शनास आणले. हिंदुमहासभा राजकीयदृष्ट्या निष्प्रभ असलेला पक्ष आहे, त्याला फारसे महत्त्व देण्यात अर्थ नाही हेही त्यांनी जीनांच्या निदर्शनास आणले. काँग्रेस हिंदुमहासभेच्या उमेदवारांना निवडणुकीत विरोध करील असेही त्यांनी आश्वासन देऊ केले. परंतु जीनांनी आपला हट्ट सोडला नाही. जीनांना स्वत:ला करारात अडकून पडायचे नव्हते, याखेरीज
