केली. सर महमद शफी यांनी या परिषदेत मांडलेल्या ठरावात केंद्रीय विधिमंडळात तेहतीस टक्के प्रतिनिधित्व वेगळे मतदारसंघ, मुस्लिम बहुसंख्य असलेल्या प्रांतात बहुसंख्य प्रतिनिधित्व आणि अल्पसंख्य असलेल्या प्रांतात त्यांना त्यांच्या संख्येहून अधिक लखनौ करारात नमूद केल्याइतके प्रतिनिधित्व, धार्मिक प्रश्नावरील विधेयक पास होण्यास पंचाहत्तर टक्के मुस्लिम सभासदांची अनुमती आवश्यक धरावी इत्यादी मागण्या होत्या. महत्त्वाची आणखी एक मागणी अशी होती की भारतीय घटक राज्यातील सर्व प्रांत केंद्राला सुपूर्द करतील तेवढेच अधिकार केंद्र सरकारला असावेत; तसेच सर्व प्रांतांची संमती असल्याखेरीज घटनेत बदल होता कामा नये. या ठरावाला मौ. महमदअलींनी अनुमोदन दिले.
मुसलमान जनमत याच मागण्यांच्या मागे जाणार हे जीनांनी हेरले असावे. आपण मुसलमान राजकीय प्रवाहापासून अलग पडलो आहोत हे लक्षात येताच त्यांनी सफाईदारपणे कोलांटी उडी मारली. कलकत्ता येथील सर्वपक्षीय परिषदेतून ते बाहेर पडले आणि आपला वेगळा चौदा मागण्यांचा मसुदा त्यांनी जाहीर केला. या मसुद्याचा तोंडावळा दिल्ली येथील शफी लीगने भरविलेल्या परिषदेतील मागण्यांसारखाच आहे हे सूचक आहे. आता नेहरू अहवालाच्या दुरुस्तीला त्यांनी या मागण्यानुसार पुढील पुस्ती जोडली - वेगळे मतदारसंघ राहावेत. कोणतेही विधेयक आपल्या धार्मिक हक्कांना बाधा आणीत आहे असे एखाद्या धार्मिक जमातीला वाटल्यास त्या जमातीच्या पंचाहत्तर टक्के प्रतिनिधींच्या अनुमतीशिवाय ते पास होता कामा नये. केंद्रीय अथवा राज्यमंत्रिमंडळात तेहतीस टक्के मुस्लिम मंत्री असावेत. मुसलमानांना सर्व सरकारी क्षेत्रांत पुरेशा जागा मिळाव्यात अशी घटनेतच तरतूद करावी. सर्व राज्यांच्या संमतीखेरीज घटनेत बदल होऊ नये.
दिल्ली येथील मुस्लिम मागण्यांचे स्वरूप याहून वेगळे नाही. नेहरू अहवालाला मामुली दुरुस्त्या सुचविणाऱ्या जीनांनी आपली भूमिका का बदलली? मुस्लिम समाजाचा आपल्याला पाठिंबा नाही या जाणिवेने त्यांची भूमिका बदललेली आहे हे स्पष्ट आहे आणि तरीही गांधी-नेहरूंचे टीकाकार 'नेहरू अहवालाला जीनांनी सुचविलेल्या दुरुस्त्या स्वीकारल्या असत्या तर जीना दुखावले गेले नसते आणि पर्यायाने हिंदू-मुस्लिम प्रश्नाला इष्ट वळण लागले असते' असे म्हणतात, याचे आश्चर्य वाटते. समजा जीनांच्या दुरुस्त्या स्वीकारल्या गेल्या असत्या तर काय झाले असते? लीगमधील दुफळी कायम राहिली असती, वेगळ्या व्यासपीठावर मुस्लिम मागण्यांचे स्वरूप वाढत गेलेच असते आणि मग जीना मुस्लिम राष्ट्रीय प्रवाहापासून अलग पडले असते. समझोता झाला असता असे नव्हे. हळूहळू अतिरेकी मागण्या करणाऱ्या दुसऱ्या मुस्लिम नेत्यांच्या मागे मुसलमान गेले असते आणि एक तर मुसलमान पुढारी म्हणून जीनांचे राजकीय आयुष्य संपुष्टात आले असते किंवा आपल्याकडे नेतृत्व यावे म्हणून जीनांनीच मुस्लिम जनमताचा अंदाज घेऊन नवा करार करण्याची मागणी केली असती. हा प्रश्न सुटला असता असे समजणे चूक ठरेल. कारण जीनांनी आपल्या राजकीय चारित्र्याचे काही नियम बनविले होते. मुसलमानांना आपण अर्ध्या वाटेवर जाऊन भेटल्याखेरीज ते अर्धी वाट आपल्याकडे चालून येणार नाहीत असे त्यांनी एकेकाळचे त्यांचे खासगी चिटणीस श्री. एम. आर. ए. बेग यांना ऐकविले आहे. (पहा - 'In Different Saddles' - पृ. १२९,
मुसलमानांच्या धार्मिक चळवळी /५९
