होते. जीना काँग्रेसचे पहिल्या दर्जाचे नेते कधीच बनले नाहीत. त्यांचे स्थान दुय्यम राहिले. गांधीजींच्या उदयानंतर आधीच्या ज्या नेत्यांचा प्रभाव कमी झाला त्यांतील जीना हे एक होते. तोपर्यंतदेखील जीनांनी राष्ट्रीय चळवळीत कोणती महत्त्वाची कामगिरी केली हे ऐकिवात नाही. मुंबईला टाउन हॉलमधील चार खुर्ध्या फेकण्यापलीकडे जीनांची राष्ट्रीय चळवळीतील नेमकी कामगिरी कोणती हे सांगणे कठीण आहे. याबद्दलच त्यांच्या नावे मुंबईला हॉल बांधण्यात आला. यात पुढाकार सरोजिनी नायडूंचा होता. सरोजिनी नायडू कवयित्री होत्या. पण म्हणून राजकारणातील ऐतिहासिक प्रवाहांचे त्यांना ज्ञान होते असे मानायला काही आधार नाही. हिंदू-मुस्लिम प्रश्नांवरील त्यांची भूमिका स्वप्नाळू व भावनाशील होती. या प्रश्नांमागील कठोर वस्तुस्थितीबद्दल त्यांनी नेहमी अगाध अज्ञान बागळलेले आहे. स्वप्नाळूपणाने इच्छित गोष्टी घडून आल्या असत्या तर शेख महंमदाची लाथ त्याच्या मडक्यांना लागली नसती.
टिळकांची तर जीना स्तुती करायचे. टिळकांनी जीनांना संभाळून घेण्याची मुत्सद्देगिरी दाखविली असा डांगोरा महाराष्ट्रातील अनेक गांधीविरोधी विद्वान पिटीत असतात. टिळकांच्या या चतुराईचा नेमका फायदा काय झाला हे सांगायचे मात्र ही मंडळी शिताफीने टाळतात. १९१६ ला लखनौ करार झाला. त्यानंतर १९२० साली गांधीजींनी कायदेभंगाची चळवळ संघटित केली. परंतु मुसलमानांच्या मागण्या मान्य केल्यानंतर आम्ही ब्रिटिशांविरुद्ध लढायला तयार आहोत असे सांगणारे जीना लढाईच्या मैदानात कुठे उतरलेले दिसत नाहीत. उलट १९२० साली जीना काँग्रेसमधून बाहेर पडले. ('आमच्याशी तडजोड करा, मग आपण दोघे परकी साम्राज्याशी लढू' ही भूमिका जीनांसह अनेक लीग नेत्यांनी वेळोवेळी घेतली. तडजोड झाल्यावर मात्र ब्रिटिश सरकारशी दोन हात करायला ही मंडळी कधीच तयार नसत. केवळ असहकार आंदोलनात भाग घ्यावा लागू नये म्हणून जीना काँग्रेसमधून बाहेर पडले, गांधीजींनी त्यांना दुखावले म्हणून नव्हे. ही गोष्ट जीनांचे हिंदू-मुस्लिम समर्थक सोयिस्करपणे विसरतात. याच कारणासाठी पुढे जीनांनी केन्द्रीय विधिमंडळातील स्वराज्य पक्षाची साथ सोडली. त्यांना ब्रिटिश सरकारशी विशिष्ट मर्यादेपलीकडे भांडायचेच नव्हते.) हिंदू-मुस्लिम प्रश्नांवर मतभेद होऊन ते काँग्रेसमधून बाहेर पडलेले नाहीत. त्यांचा गांधीजींच्या असहकारितेच्या चळवळीला विरोध होता आणि नागपूर काँग्रेसमध्ये १९२० साली सारीच काँग्रेस गांधीजींच्या मागे उभी राहिलेली आहे आणि आपण अल्पमतात आहोत हे दिसून आल्यामुळे त्यांनी काँग्रेसला रामराम ठोकला. त्यानंतर थोड्याच वर्षांत मुस्लिम लीगनेच लखनौ-कराराच्या काही तरतुदींचा फेरविचार करण्याची मागणी केली. लखनौ-करारानुसार पंजाब आणि बंगालमध्ये मुसलमानांना कमी प्रतिनिधित्व मिळाले आहे, आणि म्हणून ते मुस्लिम प्रतिनिधित्व वाढवून मिळावे अशी मुस्लिम लीगने मागणी करावयास सुरुवात केली. त्याचबरोबर मुस्लिम अल्पसंख्यांक असलेल्या प्रांतात मिळालेले जादा प्रतिनिधित्व कायम ठेवावे असाही तिचा आग्रह होता. १९२८ साली मोतीलाल नेहरू अहवाल येईपर्यंत हे मतभेदांचे भिजत घोंगडे तसेच पडले होते.
मोतीलाल नेहरू अहवाल १९२८ साली प्रसिद्ध झाला. भारताच्या भावी राज्यघटनेचा
मुसलमानांच्या धार्मिक चळवळी /५७
