पाया या अहवालाने घातला आहे. संयुक्त मतदारसंघांमुळे मुसलमानांना केंद्रात तेहतीस टक्क्यांहून अधिक टक्के प्रतिनिधित्व निश्चित मिळू शकेल, वेगळे मतदारसंघ रद्द करावेत, प्रौढ मतदानपद्धती अंमलात यावी, मुसलमानांना त्यांच्या लोकसंख्येनुसार दहा वर्षे राखीव जागा ठेवाव्यात अशा काही महत्त्वाच्या शिफारशी त्यात करण्यात आल्या होत्या. त्याचबरोबर त्यात एक महत्त्वाचे कलमही होते. भारतीय राज्याचे भावी स्वरूप संपूर्णपणे धर्मनिरपेक्ष राहील अशी निःसंदिग्ध घोषणा या अहवालात करण्यात आली.
मोतीलाल नेहरू अहवाल हा हिंदू-मुस्लिम संबंधाला वेगळे वळण देणारा महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे. १९२५ साली मुस्लिम प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी एक सर्वपक्षीय बैठक भरली होती. या बैठकीत संयुक्त मतदारसंघाला जीनांनी आपली संमती असल्याचे सूचित केले. त्यानंतर १९२७ साली जीनांच्या अध्यक्षतेखाली लीगच्या पुढाऱ्यांची एक बैठक भरून तिथे नवी योजना मांडण्यात आली. त्याच वर्षी या योजनेतील शिफारशी मान्य केल्यास राखीव जागांसकट संयुक्त मतदारसंघ असावेत, अल्पसंख्यांकांच्या लोकसंख्येनुसार त्यांना प्रतिनिधित्व देण्यात यावे, सिंध प्रांत वेगळा करावा आणि बलुचिस्तान व सरहद्द प्रांतात राजकीय सुधारणा घडवून आणाव्यात असे या शिफारशींचे थोडक्यात स्वरूप होते. काँग्रेसने सिंध प्रांत अलग करण्याच्या प्रश्नाला भाषिक स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला व आंध्र आणि कर्नाटक हेदेखील वेगळे प्रांत व्हावेत असे सुचविले. यातूनच सर्वपक्षीय परिषदेची कल्पना निघाली. तिने सर्वसंमत शिफारशीसाठी मोतीलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. मोतीलाल नेहरू अहवालाचा जन्म असा झाला आहे.
जीनांची प्रतिक्रिया या अहवालाला प्रथम अनुकूल होती हे येथे समजून घेणे आवश्यक ठरेल. विरोध इतर सर्व मुस्लिम नेत्यांचा होता आणि काँग्रेसचे मुसलमान अग्रभागी होते. जीनांच्या मुस्लिम लीगमधील बहुसंख्यांक सहकाऱ्यांचादेखील विरोधच होता. याच काळात मुस्लिम लीग दुभंगली आणि सर महंमद शफी यांच्या अध्यक्षतेखाली वेगळी मुस्लिम लीग स्थापन झाली. १९२८ डिसेंबरमध्ये कलकत्ता येथे भरलेल्या सर्वपक्षीय परिषदेला जीना उपस्थित राहिले. त्यांनी नेहरू अहवालाला काही दुरुस्त्या सुचविल्या. त्यानुसार सिंध ताबडतोब अलग करण्याची सूचना होती. पंजाब आणि बंगालच्या मुसलमानांना केंद्रात मिळणारे जादा प्रतिनिधित्व कमी करून तेवढे इतर मुस्लिम अल्पसंख्यांक प्रांतातील मुसलमानांना वाढवून द्यावे अशीही एक सूचना होती. त्याचबरोबर प्रौढ मतदारसंघ निर्माण न झाल्यास पंजाब व बंगाल येथील मुसलमानांना त्यांच्या लोकसंख्येनुसार प्रतिनिधित्व मिळावे अशा तरतुदींचाही त्यात समावेश होता आणि मुख्य म्हणजे केंद्र सरकारकडे कमी सत्ता असावी असाही बदल त्यांनी सुचविला होता. या दुरुस्त्या मान्य झाल्या नाहीत. या परिषदेवर बहिष्कार घातलेल्या महमद शफी यांच्या नेतृत्वाखालील मुस्लिम लीगने दिल्ली येथे मुस्लिम मागण्यांचे स्वरूप ठरविण्यासाठी वेगळी सर्वपक्षीय मुस्लिम परिषद भरविली. या परिषदेचे स्वरूप राणा भीमदेवी थाटाचे होते. काँग्रेसच्याबरोबर असलेली जमायत-उलेमा ही संघटना त्यावेळी हजर राहिली. आगाखान तिचे अध्यक्ष होते 'भारतातील मुसलमान हे जमात नसून अनेक जमातींचे मिळून बनलेले एक राष्ट्र आहे' अशी घोषणा त्यांनी अध्यक्षीय भाषणातून
