येथे भारत सरकारच्या परराष्ट्रविषयक धोरणाची थोडी चर्चा करणे अनावश्यक ठरणार नाही. भारत सरकारचे अरबराष्ट्रविषयक धोरण केवळ मुस्लिम अनुनयाचे आहे असे म्हणणे अन्यायाचे ठरेल. मुस्लिमअनुनयाचा संबंध अरबांची बाजू फाजील हिरीरीने मांडण्याचा जो प्रकार होतो त्याच्याशी आहे. एरवी भारत सरकार अरब-इस्रालय वादात अरबांची बाजू घेते, यात नेमकी चूक काय? एक तर पॅलेस्टाईनी अरबांना हाकलून दिल्यामुळे अरबांची बाजू न्याय्य आहे ही भारत सरकारची भूमिका आहे. युरोपियनांनी ज्यूंचे छळ केले, त्यांच्या कत्तली केल्या आणि आपल्या पापाचे क्षालन करण्यासाठी त्यांना त्यांनी अरबांच्या डोक्यावर लादले. आपल्यावर झालेल्या अत्याचारांची जाणीव ही जमात विसरली आणि अत्याचाराने अरबांना पॅलेस्टाईनमधून हुसकून लावण्यात त्यांनी हिटलरची हुबेहूब नक्कल केली. ज्यूंचा पॅलेस्टाईनमध्ये भरणा होण्यास प्रारंभ होईपर्यंत अरब आणि तेथील स्थानिक ज्यू यांचे संबंध. सौहार्दाचे होते आणि युरोपियनांपेक्षा अरबांनी निश्चितपणे ज्यूंना उदारतेने वागविले आहे ही एक ऐतिहासिक वस्तुस्थिती आहे. अरबांच्या भूमिकेला पाठिंबा देण्यामागे भारताला भारतातील मुसलमानांची मते आणि अरबांचे तेल यांचा विचार करावा लागतो हा भारत सरकारच्या अरबधोरणविषयक टीकाकारांचा समज तितकासा बरोबर नाही. नेहरूंनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात अरबांना पाठिंबा देण्याचे धोरण आखले. म्हणजे इस्रायल राज्य म्हणून प्रस्थापित होण्याच्या आधी आणि भारत स्वतंत्र झाला नव्हता तेव्हादेखील, नेहरू (गांधीजीदेखील) याच धोरणाचा पाठपुरावा करीत होते. तेव्हा मुस्लिम अनुनयाचा प्रश्न नव्हता, कारण भारत तेव्हा स्वतंत्र झाला नव्हता. पाकिस्तान होऊ घातले होते आणि अरबांचे तेल तेव्हा अरबांच्या मालकीचे नव्हते. बरीचशी अरब राष्ट्रे पाश्चात्त्यांची अंकित होती. सुएझवर फ्रेंचांचा आणि ब्रिटिशांचा ताबा होता. मग कुठल्या स्वार्थी राजकारणी हेतूने नेहरू अरबांचा पाठपुरावा करीत होते? गांधीजी आणि नेहरू जी जीवनमूल्ये मानत होते त्या मूल्यांशी सुसंगत अशी ही अरब राष्ट्रविषयक त्यांची भूमिका होती. आज या प्रश्नाला वेगळे स्वरूप निश्चित आले आहे. अरब एक शक्ती म्हणून जागतिक राजकारणात उतरत आहेत. त्यांच्याकडे खनिज तेलासारखी नैसर्गिक साधनसामग्री अफाट आहे आणि पाकिस्तान भारताविरुद्ध मुस्लिम राष्ट्रांची फळी उभारण्याचा सतत प्रयत्न करीत आहे. भारताचा अरबांबरोबर व्यापार वाढला आणि अरब. देशात सुमारे पाच लाख भारतीय उपजीविकेसाठी गेले आहेत. यामुळे अरबांना पाठिंबा . देताना या राष्ट्रीय हितसंबंधांचा भारत सरकार विचार करीत असेल तर त्यात चूक काहीच नाही. अरबांनी १९७४ च्या अरब-इस्रायल युद्धानंतर तेल-निर्यातीला बंदी केली तेव्हा सामाईक बाजारपेठेतील युरोपियन राष्ट्रांनी आणि जपानने आपले धोरण बदलले आणि इस्रायलऐवजी अरबांना पाठिंबा दिला. तेव्हा भारत सरकार अरब देशांच्या संबंधात चुकीची, भावनात्मक धोरणे आखते व याच्यामागे अरबांना आणि विशेषत: भारतीय मुसलमानांना खूष करण्याचा प्रयत्न असतो हा जो भारत सरकारच्या धोरणाला विरोध करणाऱ्यांचा समज आहे तो चुकीचा आहे.
भारतीय मुस्लिमांचा अनुनय सरकार करते त्याच्या मर्यादा समजावून घेतल्या पाहिजेत. . समान नगरी कायद्याबाबत भारत सरकार मुस्लिमांचा जरूर अनुनय करते. एक तर काँग्रेस
