आणि उपखंडात त्या निमित्ताने जातीय दंगली घडून आल्या.
काँग्रेस पक्षच केंद्रस्थानी असल्यामुळे भारत सरकारच्या मुस्लिमविषयक धोरणाचा विचार येथे उपयुक्त ठरेल. नेहरूंच्या मृत्यूला आता दहा वर्षे होऊन गेली आहेत. श्री. शास्त्री आणि त्यानंतर इंदिरा गांधींच्या काळात नेहरूंनी घालून दिलेल्या चौकटीत मुस्लिमविषयक धोरण आखले गेलेले आहे. काही मूलभूत बाबींचा विचार केला तर ते योग्यच आहे. धर्मनिरपेक्षता, समानता ह्या मूलभूत प्रेरणांचा पाठपुरावा करणे आणि मुसलमानांना राष्ट्रीय प्रवाहात सामावून घेता येईल असे वातावरण निर्माण करणे या बाबतीत सरकारचे धोरण कधी बदलले नाही. दंगलींच्या विरुद्ध सरकारने सतत भूमिका घेतली आहे.
परंतु नेहरूंच्या काळातील परिस्थिती आणि आताची परिस्थिती यांत फार फरक आहे. नेहरूंनी वेळोवेळी घेतलेल्या सर्वच भूमिकांना तसेच चिकटून राहण्याचे कारण नाही हे भारत सरकार समजून घेत नाही. नेहरूंनी विशिष्ट काळात घेतलेल्या विशिष्ट भूमिका त्या त्या संदर्भातच तपासून पाहाव्या लागतील. नेहरूंनी समान नागरी कायदा केला नाही, परंतु मुसलमानांकडून अद्याप ती मागणी होत नाही असेही त्यांनी सूचक उद्गार काढले आहेत हे याआधी. आलेच आहे. मुसलमान समाजात आता, अतिशय दुबळ्या स्वरूपात का होईना, ही मागणी होऊ लागली आहे. नेहरूंच्या मृत्यूनंतर आता मुसलमानांची एक नवी पिढी उदयाला आली आहे. या समाजातील जातीय संघटन करण्याचे प्रवाह प्रबळ असले आणि धर्मवादी शक्तींचे सामर्थ्य प्रचंड असले तरी एक प्रकारची अस्वस्थता निर्माण होत आहे. स्त्रिया अधिकाधिक शिक्षण घेत आहेत. उत्तरेकडील सुशिक्षित वर्गाचा पाकिस्तानकडे जाण्याचा ओघ थांबल्यामुळे येथे मुसलमानांचा एक 'एलिट' वर्ग हळूहळू निर्माण होत आहे. या बदलत्या परिस्थितीची दखल काँग्रेस पक्षाने घेतलेली नाही. एक तर मतांचे राजकारण आता अधिकच हिडीस बनले आहे. नेहरूंना कधी राजकीय असुरक्षितता भासली नाही. मतांचे राजकारण करीत असतानाच ते काही मूल्यांची कदर राखत होते. राजकारणात आता हा समतोल साधणे काँग्रेस पक्षाला बिकट होत चाललेले आहे आणि म्हणून पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी केरळमध्ये काँग्रेस पक्षाला कम्युनिस्ट (सी. पी. आय.) आणि मुस्लिम लीग यांच्या संयुक्त मंत्रिमंडळात सामील होण्यास अनुमती तर दिलीच, परंतु त्याआधी नंबुद्रीपाद मंत्रिमंडळाने सत्तेत सहभागी असलेल्या मुस्लिम लीगच्या मागणीनुसार मालाकुरम हा मुस्लिम बहुसंख्यांक असलेला वेगळा जिल्हा करण्याची मागणी पुरी केली, तेव्हा तिला इंदिरा गांधींनी आणि काँग्रेस पक्षाने विरोध केला नाही. मुस्लिम लीगने जेव्हा उत्तर प्रदेशात हातपाय पसरायला सुरूवात केली तेव्हा इंदिराजींनी हातपाय पसरायला सुरुवात केली आणि 'केरळमध्ये काँग्रेस पक्ष लीगच्या सहकार्याने कार्य करीत आहे हे कसे काय?' या अवघड प्रश्नातून 'केरळच्या लीगचे स्वरूप वेगळे आहे, ती जातीयवादी नाही' असे उद्गार काढून सुटका करून घेतली. ही सगळी तारेवरची कसरत मुस्लिम मतांचा विचार करून करण्यात येत होती. अनेकदा अरब राष्ट्रविषयक धोरणावरदेखील मुस्लिम अनुनयाचा ठस उमटलेला दिसतो. उदाहरणार्थ, राबात येथील इस्लामिक राष्ट्रांच्या परिषदेत जाण्याचा भारताने घेतलेला निर्णय आणि तेथे करून घेतलेली मानहानी.
समारोप /१९१
