पान:राष्ट्रीय एकात्मता आणि भारतीय मुसलमान.pdf/190

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे



काश्मीर द्विराष्ट्रवादाला आव्हान देण्यासाठी प्रतीक म्हणून वापरावयाचे हीच त्यांची भूमिका होती. फक्त एकदा चीनच्या हल्ल्यानंतर दोन आघाड्यांवर युद्ध टाळण्याच्या हेतूने आणि ब्रिटिशांच्या दडपणाखाली नेहरूंनी शस्त्रसंधीरेषा थोडीशी मागे घेऊन तडजोड करण्याची तयारी दाखविली होती. ही योजना पाकिस्तानने मान्य केली नाही. (भुत्तो-स्वर्णसिंग वाटाघाटीत ही योजना भारतातर्फे मांडण्यात आली होती.) आणि चीनचा धोका ओसरताच नेहरूंनी तिचा पुनरुच्चार केला नाही. काश्मीरप्रश्नावर यानंतर १९६५ साली युद्धच झाले. परंतु नेहरूंच्या हयातीत (सामिलीकरणाच्या वेळी केलेले आक्रमण वगळता) काश्मीरवर हल्ला करण्याचे धाडस पाकिस्तानने केले नाही. १९५० सालीच लोकसभेत 'काश्मीरवर झालेला हल्ला हे भारतावर आक्रमण समजले जाईल आणि त्याचा सर्वंकष प्रतिकार केला जाईल' अशी घोषणा नेहरूंनी केली होती. पुढे शास्त्रींनी या धोरणविषयक चौकटीतच काश्मीरात हल्लेखोर घुसले असताना पाकिस्तानविरुद्ध सर्वंकष युद्ध जाहीर केले. भारताचे काश्मीरविषयक धोरण या घोषणेच्या आधारेच ठरत गेले आहे.

 काश्मीर प्रश्नासंबंधी नेहरूंच्या भूमिकेविषयीदेखील बरेच गैरसमज आहेत. नेहरूंनी सार्वमताचे आश्वासन दिले म्हणून काश्मीर प्रश्न शिल्लक राहिला असे मानणारा एक वर्ग आहे. नेहरूंनी शस्त्रसंधी मान्य केल्यामुळे उरलेला काश्मीर गमवावा लागला, म्हणून पर्यायाने काश्मीर प्रश्न शिल्लक उरला, असेही काहीजण मानतात. काश्मीर प्रश्न नेहरूंनी हाताळला, वल्लभभाईंना त्यांनी हस्तक्षेप करू दिला नाही आणि त्यामुळे त्यात सगळा बखेडा झाला असेही काही मानतात. त्यांना असे वाटते की जुनागड आणिं हैदराबाद किंवा इतर संस्थाने यांच्याबाबत पुढे कसला प्रश्न उरला नाही. ज्याअर्थी प्रश्न उरला नाही या अर्थी वल्लभभाईंनी हाताळल्यामुळे हे प्रश्न उरले नाहीत अशी सोईस्कर समजूत अनेकांनी करून घेतली आहे. पहिली गोष्ट अशी की वल्लभभाई काश्मीरच्या सामिलीकरणाच्या विरुद्ध होते. “आपल्याला पाकिस्तानात सामील व्हायचे असले तरी हरकत नाही. परंतु लवकर काय तो निर्णय घ्या." असा निरोप वल्लभभाईंनी काश्मीरच्या महाराजांना पाठविला होता हे आता उघड झाले आहे. शिवाय वल्लभभाई संस्थानविषयक खात्याचे मंत्री होते, याचा अर्थ मंत्रिमंडळाचा कारभार संयुक्त जबाबदारीच्या तंत्राने चालत नव्हता किंवा पंतप्रधान असलेल्या नेहरूंशी चर्चा न करताच अंतिम निर्णय वल्लभभाईच घेत होते असे मानणे हास्यास्पद आहे. ज्या संस्थानांबाबत गुंतागुंत होती अशांबाबतचे प्रश्न सल्लामसलत व चर्चा करून ठरत होते हे त्या काळातील घडलेल्या घटनांवर आता जी माहिती प्रसिद्ध होत आहे त्यावरून दिसून येते. काश्मीर प्रश्नावर वळभभाई (आणि माऊंटबॅटन) यांच्याशी नेहरू चर्चा करीत होते आणि वल्लभभाईदेखील इतर संस्थानविषयक प्रश्नांची नेहरूंशी चर्चा करीत होते. नेहरूंचादेखील नॅशनल कॉन्फरन्स या काश्मीर संस्थानाच्या प्रजेच्या हक्कांकरिता लढणाऱ्या सर्वांत मोठ्या पक्षाशी संबंध होता. विशेषत: त्यांच्या प्रेरणेनेच काश्मीरच्या शेख अब्दुल्ला आणि जी. एम. सय्यद इत्यादी नेत्यांनी मुस्लिम कॉन्फरन्सचे नॅशनल कॉन्फरन्समध्ये रूपांतर केले. या नेत्यांशी नेहरूंचे घनिष्ट संबंध होते. वल्लभभाईंचे कधीच नव्हते आणि केवळ काश्मीरच्या महाराजांच्या निर्णयानुसार काश्मीरचे भवितव्य ठरणार नव्हते. एक तर काश्मीरच्या महाराजांना भारतात सामील व्हायचे होते असे

समारोप /१८९