विभाजनाचा धक्का एकदम बसू नये, त्यांच्या भावनांची तीव्रता कमी व्हावी, विभाजनाचा आधीच सुगावा लागून त्यांना संघटित विरोध करण्याची संधी मिळू नये ही त्यात भूमिका होती. नेहरूंच्या या दुहेरी भूमिकेमुळे मुसलमानांना या प्रश्नाबाबतदेखील गोड संभ्रमात राहता आलेले आहे. ही भूमिका अप्रामाणिकपणाची नव्हती. मुस्लिम जातीयतेचा प्रश्न तीव्र बनू नये याकरिता घेतलेली होती. आणि म्हणून अनेकदा असे दिसते की लोकशाहीच्या चौकटीत मुस्लिम जातीयवाद्यांना त्यांनी आपली खरी-खोटी गा-हाणी मुक्तपणे मांडण्याचे स्वातंत्र्य दिले होते. मौ. हफिझुल रहिमान या जमायते उलेमाच्या अध्यक्षांनी १९६० साली दिल्लीला मुस्लिम परिषद घेतली तेव्हा या परिषदेला परवानगी द्यावी की देऊ नये याची दिल्लीच्या वरिष्ठ वर्तुळात चर्चा झाली. नेहरूंनी परिषद घ्यायला परवानगी दिली. आणि परिषदेत मुसलमानांविरुद्ध जाणूनबुजून सरकार पक्षपात करीत असल्याचा आरोप करण्यात आला तेव्हा नेहरू एका पत्रकार परिषदेत म्हणाले, 'या आरोपामुळे मला दु:ख झाले. तथापि अधिवेशनाला आम्ही मुद्दाम परवानगी दिली. त्यांना जे काही म्हणावयाचे आहे ते म्हणू द्यावे असे आम्ही ठरविले.' थोडक्यात मुसलमानांना त्यांची खरीखोटी गा-हाणी मांडण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य द्यायचे, त्यांना अनुकूल अशी जाहीर भूमिका घ्यावयाची, प्रत्यक्षात मात्र त्यांच्या विभक्तवादी मागण्या मान्य करावयाच्या नाहीत आणि समानतेच्या भूमिकेवरून त्यांना राष्ट्रीय प्रवाहात आणावयाचे असे हे धोरण होते.
या धोरणाला बऱ्याच प्रमाणात यश लाभले. यश लाभण्याजोगी अनुकूल परिस्थितीही तेव्हा होती. मुसलमान समाजाचे नीतिधैर्य आरंभीच्या काळात खचलेले होते आणि तरीही केरळमध्ये मुस्लिम लीग नेहरूंच्या हयातीत उभी राहिलेली दिसली. लीग आता भारतात समाप्त झालेली आहे असे नेहरूंनी अनेकदा जाहीरपणे म्हटले आणि तरीही केरळातील पहिले कम्युनिस्ट सरकार उलथून पाडण्याच्या कामी त्यांनी मुस्लिम लीगचे साहाय्य घेतले. केरळ काँग्रेसने स्थानिक मुस्लिम लीगबरोबर निवडणूक करार केले आणि निवडणूक जिंकल्यानंतर लीगने मंत्रिमंडळात जागा मागितली तेव्हा देशभर विरोधी प्रतिक्रिया उमटली. ही विरोधी प्रतिक्रिया पाहन नेहरूंनी केरळ काँग्रेसने असा काही ठराव केल्याचे आपल्याला काही माहीत नाही असे सांगितले. मुस्लिम लीगला मंत्रिमंडळात घ्यावयाला विरोध केला. अखेर तडजोड म्हणून लीगला विधानसभेच्या सभापतीचे स्थान देण्यात आले. आणि अशाप्रकारे नेहरू या प्रकरणातून अंग झटकून मोकळे झाले.
परंतु यामुळे लीगला केरळात पाय पसरायला मोकळीक मिळाली आणि नेहरूंच्या हयातीत मुस्लिम लीगने पुन्हा भारतीय राजकारणात भाग घेण्याइतकी ताकद निदान एका राज्यात तरी मिळविली होती. परंतु दक्षिणेत मुस्लिम लीगच्या अस्तित्वाकडे थोडे-बहुत दुर्लक्ष करावयाचे आणि उत्तरेला मात्र दक्षता घ्यायची असे धोरण त्यांनी अवलंबिले होते. उत्तरेतील जनतेच्या भावना अधिक तीव्र आहेत. तेथे लीगच्या या उदयामुळे सामाजिक तणाव अधिक वाढतील हे ते जाणून होते.
नेहरू काश्मीर प्रश्ना व खंबीर राहिले. काश्मीर त्यांची मातृभूमी होती आणि म्हणून त्या प्रश्नाकडे ते भावनात्मक दृष्टिकोनातून पाहत होते असे वाटायला काही आधार नाही.
